Jammu News: सेवानिवृत्त अधिकारी की ग्रेच्युटी रोकने पर विभागों पर जुर्माना

- 2012 में सेवानिवृत्त अधिकारी को अभी तक नहीं मिली ग्रेच्युटी

अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सेवानिवृत्ति के 12 साल बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान न मिलने से परेशान बुजुर्ग अधिकारी को राहत दी है। कैट की श्रीनगर पीठ ने बिजली विकास विभाग और अन्य अधिकारियों की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सात दिन में ग्रेच्युटी की राशि जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही जिम्मेदार विभागों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



यह फैसला 72 वर्षीय गुलाम नबी शाह की याचिका पर दिया गया, जो वर्ष 2012 में बिजली विकास विभाग से सेक्शन ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शाह को सेवानिवृत्ति के बाद बाकी लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन और अवकाश नकदीकरण तो मिल गया, लेकिन पचास हजार रुपये की ग्रेच्युटी राशि अटकी रही। इसके लिए जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) छह जून 2012 को ही संबंधित विभाग ने जारी कर दिया गया था, फिर भी कार्यालयों के बीच फाइलों का खेल चलता रहा। 2023 में महालेखाकार कार्यालय ने फिर से एनडीसी की प्रमाणित प्रति मांगी। इस पर विभाग ने पहले से जारी दस्तावेज होने के बावजूद एक बार फिर अनावश्यक रूप से नया एनडीसी जारी करने की बात कह दी, जिससे मामले में और देरी हुई।



पेंशन और अन्य लाभ कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार
कैट के न्यायिक सदस्य एमएस लतीफ ने आदेश में कहा कि पेंशन और संबंधित लाभ कोई एहसान नहीं, बल्कि कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। इसमें देरी करना न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन है। विभागीय लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कैट ने सभी संबंधित विभागों को बराबर हिस्से में दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।