जम्मू: न्यायाधीशों ने कहा- ऐसे तो अगले सात साल तक पूरा नहीं होगा मुबारक मंडी का काम

हालांकि इस पर सरकारी अफसरों ने आश्वासन दिया कि काम में तेजी लाई जाएगी और साल के अंत तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिए जाएंगे। इस आश्वासन पर खंडपीठ ने आदेश दिया कि एक हलफनामा दायर करें और बताएं कि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा। वहीं, खंडपीठ ने मंडलायुक्त को आदेश दिया कि वह पुरानी अदालत की जगह को पार्किंग से खाली कराएं।

निरीक्षण करने के बाद यह सब कहा

बता दें कि तीन अप्रैल को दोनों न्यायाधीशों ने मंडलायुक्त जम्मू, डीसी जम्मू की मौजूदगी में मुबारक मंडी का दौरा किया था। उन्होंने मौके पर देखा कि काम पूरा होने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बहुत ही कम संख्या में मजूदरों से काम करवाया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने जरूर कहा कि काम में तेजी लाएंगे। यहां 25 इमारतों में से पांच पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बाकी की 20 इमारतों के लिए 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें राम सिंह की रानी का महल, दरबार हाॅल, डोगरा म्यूजियम, राजा राम सिंह पैलेस, राजा अमर सिंह पैलेस और केंद्रीय प्रागंण शामिल हैं। सिर्फ सैन्य मुख्यालय और विदेश विभाग का काम पूरा हुआ है, जबकि इस साल के अंत तक हेरिटेज क्लाॅक का काम पूरा होगा।

समय सीमा और लागत बढ़ रही

हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह के ऐतिहासिक स्मारक के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और कुशल श्रम की भागीदारी से परियोजना को निर्धारित ट्रैक पर रखना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ-साथ, भौतिक, वित्तीय और आर्थिक वातावरण में जन्मजात अनिश्चितताएं और परिष्कार हैं, जिनमें ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, समय सीमा या समय सीमा का उल्लंघन परियोजना लागत को कई गुना बढ़ा देगा।