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अनुच्छेद 370 पर चर्चा के पक्ष में भाजपा

Mon, 21 Jul 2014 09:54 AM IST
Updated Mon, 21 Jul 2014 09:54 AM IST
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bjp in favor of the discussion on article 370

प्रदेश भाजपा की कश्मीर इकाई के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीर नीति को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आगे बढ़ाएगी।

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अनुच्छेद 370 पर चर्चा के पक्ष में भाजपा आज भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय सियासी दल इस चर्चा से बचना चाहते हैं। वहीं  कश्मीर इकाई के प्रभारी एडवोकेट रमेश अरोड़ा ने इन बातों को दोहराया।
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गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा के एक मंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 पर दिए बयान के बाद काफी बवाल मचा था। जिसके  कारण से पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश इकाई का भाजपा में विलय

bjp in favor of the discussion on article 370

इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश इकाई का भी भाजपा में विलय हो गया। जेडयू के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी प्रदेश पदाधिकारियों और समर्थकों समेत भाजपा में शामिल हो गए।

जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी अवाम नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों से तंग आ चुका है। नेकां - कांग्रेस की साझा सरकार ने केंद्र में पूर्व यूपीए सरकार की तर्ज पर भ्रष्टाचार के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं।

इसलिए मौजूदा दौर में भाजपा अवाम के समक्ष एक बेहतर विकल्प है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अवाम हित में भेजे जाने वाले फंड का भी नेकां - कांग्रेस साझा सरकार ने दुरुपयोग किया। अवाम को कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला।

जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तरीफ की

bjp in favor of the discussion on article 370

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भी कश्मीर के सभी मसलों को हल करने की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की नीति को ही आगे बढ़ाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी आरपी सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि भाजपा कश्मीर के मसलों को हल करने की दिशा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।कश्मीर इकाई के प्रभारी एडवोकेट रमेश अरोड़ा ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर में सिर्फ अलगाववाद दिया।

इसने कश्मीरी अवाम को कोई फायदा नहीं दिया। अरोड़ा ने कहा कि भाजपा आज भी अनुच्छेद 370 पर चर्चा के पक्ष में है, लेकिन  राज्य के क्षेत्रीय सियासी दल और कांग्रेस इस पर चर्चा से बच रही है।

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