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देश में उच्चतम औसत से 57 फीसदी लाभार्थियों को ई कार्ड जारी
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जम्मू। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी 57 फीसदी परिवारों को छह माह के भीतर ई कार्ड से कवर किया गया है। यह भारत में उच्चतम औसत है। सरकार के इस देश व्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कुल योग्य 37 फीसदी आबादी में से 11.45 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए।
इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 6,13,648 लाभार्थी परिवारों को मान्यता प्राप्त 160 स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस योजना के तहत 160 पब्लिक व निजी अस्पतालों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ा गया है। इसमें 75,000 लोगों ने अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। जिसमें 42.63 करोड़ रुपये के चिकित्सा खर्च में संबंधित बीमा कंपनी की ओर से अस्पतालों को 32.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी(एसएचए) ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी परिवार तक पहुंचने के उचित प्रयास किए हैं। इसमें योजना के प्रति लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक किया गया है।
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इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 6,13,648 लाभार्थी परिवारों को मान्यता प्राप्त 160 स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस योजना के तहत 160 पब्लिक व निजी अस्पतालों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ा गया है। इसमें 75,000 लोगों ने अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। जिसमें 42.63 करोड़ रुपये के चिकित्सा खर्च में संबंधित बीमा कंपनी की ओर से अस्पतालों को 32.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी(एसएचए) ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी परिवार तक पहुंचने के उचित प्रयास किए हैं। इसमें योजना के प्रति लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक किया गया है।
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