बड़ी चूक: बिना नागरिकता के अफगानी महिला को पासपोर्ट जारी, सवाल- खुफिया विभाग की नजरों से कैसे बची

लतीफा ने पासपोर्ट के लिए पुलिस और सीआईडी की वेरिफिकेशन में इस बात का खुलासा नहीं किया कि वह विदेशी मूल की है और अब तक उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वेरिफिकेशन आने के कुछ दिनों बाद महिला को पासपोर्ट जारी किया गया, जिसकी वैधता 20 मार्च 2020 से 11 मार्च 2030 तक है।

एक अधिकारी ने बताया कि अब स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और दोहरी नागरिकता खत्म हो चुकी है। इसीलिए इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में न ही जम्मू-कश्मीर पुलिस और न ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है।

खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर में पासपोर्ट के लिए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट को आधार माना जाता था। कोई भी विदेशी महिला इस प्रमाण पत्र को शादी का सबूत दिखाकर हासिल कर सकती थी।

पासपोर्ट जारी होने के लिए महिला को और कोई भी नागरिकता प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देश में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पासपोर्ट जारी करने के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जम्मू-कश्मीर पुलिस के तीन अलग अलग ग्रुप करते हैं। इसमें स्थानीय थाने की पुलिस, सीआईडी और तीसरा वेरिफिकेशन खुफिया विभाग की स्पेशल ब्रांच करती है।

महिला अपने पासपोर्ट पर कई बार बच्चों के साथ विदेश यात्रा भी कर चुकी है। महिला के 2003 में भारतीय नागरिकता के लिए किए गए आवेदन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए महिला के विदेशी होने की बात जम्मू-कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग की नजरों से कैसे बची यह बड़ा सवाल है।