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Srinagar News: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग कल एसकेआईसीसी में देगा प्रस्तुति
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श्रीनगर। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 मई से 5 जून तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेगा। इस दौरान आयोग सरकारी कर्मचारियों, यूनियनों और विभिन्न संघों सहित सभी हितधारकों से बातचीत करेगा। वित्त विभाग (कोड्स डिवीजन) द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष 1 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपना प्रेजेंटेशन देगी।
यह बैठक एसकेआईसीसी श्रीनगर के मीटिंग हॉल सीआर3 में होगी। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में निम्नलिखित अधिकारियों की टीम आयोग के साथ बातचीत करेगी। वहीं इन टीमों में इस प्रकार से अधिकारी शामिल होंगे।
इनमें सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग, बिजली विकास विभाग, सीएम सचिवालय, पर्यटन/कृषि विभाग, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग वहीं प्रमुख सचिव गृह विभाग, एनजी सचिवालय, निर्वाचन विभाग, आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त सचिव कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग के सभी विभागाध्यक्ष मौजूद होंगे।
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यह सर्कुलर 29 मई को संयुक्त निदेशक कोड्स, वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को जानकारी के लिए प्रतिलिपि भेजी गई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का यह दौरा जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर अहम माना जा रहा है। आयोग की सिफारिशों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे पर असर पड़ेगा।
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यह बैठक एसकेआईसीसी श्रीनगर के मीटिंग हॉल सीआर3 में होगी। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में निम्नलिखित अधिकारियों की टीम आयोग के साथ बातचीत करेगी। वहीं इन टीमों में इस प्रकार से अधिकारी शामिल होंगे।
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इनमें सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग, बिजली विकास विभाग, सीएम सचिवालय, पर्यटन/कृषि विभाग, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग वहीं प्रमुख सचिव गृह विभाग, एनजी सचिवालय, निर्वाचन विभाग, आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त सचिव कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग के सभी विभागाध्यक्ष मौजूद होंगे।
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यह सर्कुलर 29 मई को संयुक्त निदेशक कोड्स, वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को जानकारी के लिए प्रतिलिपि भेजी गई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का यह दौरा जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर अहम माना जा रहा है। आयोग की सिफारिशों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे पर असर पड़ेगा।