Srinagar News: आरक्षण नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं इल्तिजा

तख्तियों में रिपोर्ट को जारी करने और सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का आह्वान किया गया। साथ ही ईडब्ल्यूएस और आवासीय-शर्त की आवश्यकता से संबंधित चिंताओं को भी उजागर किया गया। इल्तिजा जिन्होंने एक वाहन के ऊपर से प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया ने जम्मू-कश्मीर सरकार पर रिपोर्ट के खुलासे में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर छात्रों और नौकरी के इच्छुक लोगों के भविष्य को प्रभावित करता है।
उन्होंने मांग की कि सिफारिशों को गोपनीय रखने के बजाय सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं और भर्ती और रोजगार के अवसरों से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाया। आरक्षण रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग सरकारी भर्ती और व्यावसायिक प्रवेश में कोटा की संरचना पर जारी बहस के बीच आई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने दिसंबर 2024 में ओपन-मेरिट उम्मीदवारों के विरोध और अभ्यावेदन के बाद इस मुद्दे की जांच के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने की थी और इसमें मंत्री जावेद अहमद राणा और सतीश शर्मा शामिल थे।
समिति ने बाद में अपनी सिफारिशें मंत्रिपरिषद को सौंपीं। सरकार ने कहा है कि सिफारिशें निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरी हैं जबकि रिपोर्ट की सामग्री को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया है। आरक्षण बहस विशेष रूप से ओपन-मेरिट उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हिस्से और मौजूदा ईडब्ल्यूएस कोटे पर केंद्रित रही है। समिति की सिफारिशों पर रिपोर्टों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत और आरबीए आरक्षण को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का संकेत दिया है, जिसमें संयुक्त 10 प्रतिशत अंक ओपन मेरिट हिस्से में जोड़ने का प्रस्ताव है।
हालांकि सटीक सिफारिशों को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से विवादास्पद बना हुआ है। ओपन-मेरिट समूह बार-बार समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन और आरक्षण संरचना की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की गई। साथ ही जम्मू-कश्मीर में रोजगार और भर्ती को लेकर चिंता भी जताई। पीडीपी का विरोध सरकार की इस घोषित स्थिति की पृष्ठभूमि में भी आया है कि आरक्षण प्रस्ताव कैबिनेट प्रक्रिया से गुजर चुका है और इसके लिए केंद्र स्तर पर और विचार की आवश्यकता है।