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Kathua News: जीएमसी कठुआ के गैर राजपत्रित कर्मचारियों का प्रदर्शन सात दिन और बढ़ा
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- एसआरआर अधिसूचित करने की मांग, राजोरी जीएमसी प्रिंसिपल की कथित टिप्पणी पर जताई नाराजगी
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के गैर राजपत्रित कर्मचारियों का प्रदर्शन शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा। वे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स (एसआरआर) को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग पर ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को 28 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जम्मू-कश्मीर के सभी नए मेडिकल कॉलेजों की संयुक्त कार्रवाई समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। इसमें जीएमसी कठुआ, डोडा, राजौरी, अनंतनाग और बारामुला के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं। नीरज मलागर ने बताया कि नियमों में देरी से उनकी पदोन्नति और सेवा संबंधी मामले प्रभावित हो रहे हैं। 21 अगस्त को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बयान दिया था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 30 सितंबर तक मॉडल भर्ती नियम अधिसूचित करने की घोषणा की थी। कर्मचारियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वर्ष 2018 में 300 बिस्तरों और 100 एमबीबीएस सीटों के लिए 549 पद स्वीकृत थे। वर्तमान में करीब 280 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। कॉलेज में अस्पताल की क्षमता बढ़कर 600 बिस्तर हो गई है। एमबीबीएस सीटें भी 150 तक पहुंच गई हैं। पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू हुए हैं। संस्थान के विस्तार के बावजूद गैर राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है।
राजोरी प्रिंसिपल की टिप्पणी पर रोष
कर्मचारियों ने एसआरआर अधिसूचित करने के साथ रिक्त पद भरने की मांग की। उन्होंने राजोरी जीएमसी के प्रिंसिपल डॉ. एएस भाटिया की टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने डॉ. भाटिया से टिप्पणियां वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। उन्होंने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है और आंदोलन जारी रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के गैर राजपत्रित कर्मचारियों का प्रदर्शन शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा। वे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स (एसआरआर) को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग पर ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को 28 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जम्मू-कश्मीर के सभी नए मेडिकल कॉलेजों की संयुक्त कार्रवाई समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। इसमें जीएमसी कठुआ, डोडा, राजौरी, अनंतनाग और बारामुला के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं। नीरज मलागर ने बताया कि नियमों में देरी से उनकी पदोन्नति और सेवा संबंधी मामले प्रभावित हो रहे हैं। 21 अगस्त को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बयान दिया था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 30 सितंबर तक मॉडल भर्ती नियम अधिसूचित करने की घोषणा की थी। कर्मचारियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वर्ष 2018 में 300 बिस्तरों और 100 एमबीबीएस सीटों के लिए 549 पद स्वीकृत थे। वर्तमान में करीब 280 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। कॉलेज में अस्पताल की क्षमता बढ़कर 600 बिस्तर हो गई है। एमबीबीएस सीटें भी 150 तक पहुंच गई हैं। पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू हुए हैं। संस्थान के विस्तार के बावजूद गैर राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है।
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राजोरी प्रिंसिपल की टिप्पणी पर रोष
कर्मचारियों ने एसआरआर अधिसूचित करने के साथ रिक्त पद भरने की मांग की। उन्होंने राजोरी जीएमसी के प्रिंसिपल डॉ. एएस भाटिया की टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने डॉ. भाटिया से टिप्पणियां वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। उन्होंने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है और आंदोलन जारी रहेगा।
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