शहरी निकायों में संपत्ति कर का प्रावधान पहले से मौजूद : महेंद्र पाल

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। नगर निगम आयुक्त एवं एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नगर निगम ऊना का गठन होने के बाद गृहकर को लेकर कुछ भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं, जो कि तथ्यहीन हैं। शहरी निकायों में गृहकर का प्रावधान सरकार के नियमों में पहले से मौजूद है न कि नगर निगम बनने पर संपत्ति गृहकर कर लगाया गया है।
एडीसी ने बताया कि तत्कालीन नगर परिषद की 27 अप्रैल 2023 को सभी वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुई बैठक में आर्यभट जियो इन्फोर्मेटिक्स एंड स्पेस एपलिकेशन सेंटर (एजिसाक) एजेंसी की ओर से सर्वे करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा संपत्ति कर की दरों का प्रारूप 3 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित हुआ है। ऊना शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर के लिए सर्वेक्षण के लिए 30 जुलाई 2022 आर्यभट जियो इन्फोर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एजिसाक) एजेंसी को सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया।
इस एजेंसी ने फरवरी 2024 को सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया। उन्होंने बताया कि यह संपत्ति कर केवल पूर्व में नगर परिषद ऊना में शामिल क्षेत्रों पर ही लागू है। शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संपत्ति कर को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से निर्धारित किया गया है और यह शहरी क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर लागू होता है। उन्होंने बताया कि वार्षिक संपत्ति कर को बिल जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति को गृहकर से संबंधित कोई आपत्ति है तो नगर निगम कार्यालय ऊना से संपर्क किया जा सकता है।