कामगारों की आर्थिकी को संबल देगी पीएम विश्वकर्मा योजना : सुमित खिमटा

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लोकमित्र केंद्र से किया जा सकता है आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जिले के श्रमिकों, कामगारों और शिल्पकारों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने की दिशा में एक कारगर योजना है। केंद्र सरकार ने कामगारों व शिल्पकारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है।

सिरमौर जिले में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक में उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहाकि योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।

सुमित खिमटा ने कहा कि सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर बल दे रही है और जनकल्याण की अनेक योजनाओं को आरंभ किया गया है ताकि ग्रामीण आर्थिकी मजबूत हो।

उपायुक्त ने कहाकि पांच साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना के पहले चरण में 18 पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इनमें बढ़ई, लोहार, हथोड़ा और औजार बनाने वाले, कुम्हार, सुनार, पत्थर की कारीगरी करने वाले, चर्मकार, राज मिस्त्री, नौका बनाने वाले, दरी, झाड़ू व टोकरी बनाने वाले, धोबी, नाई, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि शामिल हैं।

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क्या है योजना के फायदे

योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान कर मान्यता दी जाएगी और पहचान पत्र भी प्रदान किया जाएगा। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रुपये की मदद की जाएगी। योजना के बाद प्रथम चरण में एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर रियायती ब्याज (अधिकतम 5 प्रतिशत) देय होगा। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में दो लाख का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा।

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ये है आवेदन की प्रक्रिया

विश्वकर्मा योजना में आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें आवेदनकर्ता को अपने मूलभूत दस्तावेज साथ ले जाने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, राशन कार्ड, इसके अलावा अन्य दस्तावेज जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड इत्यादि भी साथ ले जा सकते हैं।

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200 आवेदन अनुमोदित

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक साक्षी सत्ती ने बताया कि जिले में अब तक विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों से लगभग 200 के करीब आवेदन अनुमोदित होने के बाद प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 80 आवेदनों को जिलाधीश की अध्यक्षता में समिति द्वारा अनुमोदित करने के बाद राज्यस्तरीय समिति को भेज दिया है। इस योजना को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा लागू किया जा रहा और इसके लिए पेन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।