एनसीटीई से एकमुश्त छूट ले सरकार

पदाधिकारियों ने कहा है कि आरटीई एक्ट 25 अगस्त 2010 में लागू किया गया है। जबकि पीटीए अध्यापकों की नियुक्तियां एक्ट लागू होने के 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसे में पुराने नियमों के तहत नियुक्त अध्यापकों पर नए नियम थोपना असंवैधानिक है, कोई भी नियम आगे के लिए लागू किए जाते हैं। प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच ने मांग की है कि सरकार एनसीटीई से एकमुश्त छूट लेकर जल्द 7000 अध्यापकों को सशर्त नियमित करे। पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, कला अध्यापक, भाषा अध्यापकों को समाप्त न किया जाए।
सरकार से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर स्टे वीकेट संबंधी प्रक्रिया को शुरू करे जिससे जल्द 7000 पीटीए अध्यापकों के सशर्त नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हो सके।
इस दौरान जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जिसमें ब्लॉक द्रंग संघर्ष मंच कार्यकारिणी का गठन किया गया। पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच के जिला प्रभारी ने कहा कि बैठक में अरुण कुमार को महासचिव, लेखराज को मीडिया प्रभारी, विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष और द्रंग ब्लॉक कार्यकारिणी में संतोष भारती को अध्यक्ष, लाभ सिंह को मुख्य सलाहकार, शांता देवी को महासचिव, प्रकाश चंद को कोषाध्यक्ष, शेर सिंह को प्रेस सचिव, सुरेंद्र सिंह को सलाहकार, प्रीतम चंद, हल्कू राम को कार्यकारिणी सदस्य  नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।