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मात्र चार साल का कार्यकाल युवाओं के साथ बड़ा धोखा
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मंडी/जोगिंद्रनगर। केंद्र सरकार के 46 हजार अग्निवीर भर्ती करने और मात्र चार साल की सेवाएं प्रदान करने का युवाओं ने विरोध किया है। युवाओं का कहना है कि मात्र चार साल का कार्यकाल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ऐसे में वे बाकी जीवन में क्या करेंगे और इससे उनका भविष्य अधर मे लटक जाएगा। युवाओं ने कहा कि उन्हें पहले वाला कार्यकाल ही मिलना चाहिए जो कि 17 साल का होता था। इससे युवाओं की सेवाएं सेना में बेहतर होती थी और उन्हें बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद अधिक परेशान नहीं होना पड़ता था।
क्या कहते हैं युवा:
- जोगिंद्रनगर के आशीष ठाकुर ने कहा कि पहले वाला 17 साल का कार्यकाल बहाल होना चाहिए। कहा कि इससे सेना के जवानों का आधा जीवन सेना में ही निकल जाता है और वे भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते थे।
- चौंतड़ा के निखिल कुमार चौधरी ने कहा कि मात्र चार साल का कार्यकाल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। चार साल के बाद फिर से उन्हें नई नौकरी या कारोबार के लिए चिंतित होना पड़ेगा।
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-जोगिंद्रनगर के रिषभ राणा ने कहा कि सरकारों की ओर स बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। चार से छह साल तक युवाओं के द्वारा पसीना बहाने के बाद उन्हें मात्र चार साल का रोजगार देना अन्याय है।
- वहीं जोगिंद्रनगर के एथलेटिक्स सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे युवा अभिनव डोगरा ने कहा कि सरकार अपने फायदों के लिए युवाओं को बलि का बकरा बना रही है। ऐसे बदलाव से सेना पर होने वाला खर्च को कम करने की फिराक में है।
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क्या कहते हैं युवा:
- जोगिंद्रनगर के आशीष ठाकुर ने कहा कि पहले वाला 17 साल का कार्यकाल बहाल होना चाहिए। कहा कि इससे सेना के जवानों का आधा जीवन सेना में ही निकल जाता है और वे भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते थे।
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- चौंतड़ा के निखिल कुमार चौधरी ने कहा कि मात्र चार साल का कार्यकाल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। चार साल के बाद फिर से उन्हें नई नौकरी या कारोबार के लिए चिंतित होना पड़ेगा।
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-जोगिंद्रनगर के रिषभ राणा ने कहा कि सरकारों की ओर स बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। चार से छह साल तक युवाओं के द्वारा पसीना बहाने के बाद उन्हें मात्र चार साल का रोजगार देना अन्याय है।
- वहीं जोगिंद्रनगर के एथलेटिक्स सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे युवा अभिनव डोगरा ने कहा कि सरकार अपने फायदों के लिए युवाओं को बलि का बकरा बना रही है। ऐसे बदलाव से सेना पर होने वाला खर्च को कम करने की फिराक में है।