Mandi News: एचआरटीसी के पेंशनर 27 को शिमला मुख्यालय का करेंगे घेराव

300 पेंशनर शिमला कूच करने के लिए तैयार, बोले-सरकार और प्रबंधन की अनदेखी ने किया मजबूर
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई ने पेंशनरों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) से वंचित रखने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने आगामी 27 नवंबर को शिमला स्थित मुख्यालय का घेराव करने का एलान किया है। वरिष्ठ नागरिक भवन, जेल रोड में केडी अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में करीब 80 पेंशनरों ने भाग लिया।
बैठक की शुरुआत में दिवंगत सेवानिवृत्त निरीक्षक नेत्र लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद परिवहन मंत्री और एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से पेंशनरों को 5 प्रतिशत डीए का लाभ न दिए जाने पर रोष जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि दिवाली के अवसर पर सेवारत कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए दिया गया, जबकि पेंशनरों को केवल एक साल से लंबित 3 प्रतिशत डीए का ही भुगतान किया गया।
पेंशनरों ने इसे वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय और भेदभाव करार दिया। संगठन ने एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 27 नवंबर को शिमला मुख्यालय के घेराव का समर्थन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में मंडी इकाई के करीब 300 पेंशनरों के शामिल होने की सहमति बनी है।
पेंशनरों ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों से उनकी अधिकांश मांगें लंबित पड़ी हैं। जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभ, 50 और 30 पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण, 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का एरियर तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के संशोधित एरियर सहित करीब 700 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2022 से अब तक पेंशनरों को इन मदों में एक भी पैसा नहीं मिला है। संगठन ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए पेंशनरों को भी 5 प्रतिशत डीए का लाभ देने और उनकी लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। बैठक के अंत में संगठन के प्रधान अनूप कपूर और महासचिव रोशन कटोच ने चेतावनी दी कि सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण हजारों पेंशनर 27 नवंबर को सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।