आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बने नीति

सीटू जिला कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बना कर उन्हें नियमित किया जाए। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन दिया जाना तय किया है। श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, आदि भी दिए जाएं। अतिरिक्त कार्य का ओवरटाइम भुगतान किया जाए तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। राजेश ने कहा कि यदि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति नहीं बनाती है तो मजबूरन उन्हें संघर्ष की राह अपनानी पड़ी। प्रतिनिधिमंडल में परस राम, गोपेंद्र शर्मा, नरेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।
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