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70 डाटा ऑपरेटर बेरोजगार
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अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। जीएसटी लागू होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग की तकनीकी एजेंसी के अधीन बैरियरों में काम करने वाले करीब 70 डाटा ऑपरेटरों की नौकरी छिन गई है। 18 से 20 साल तक इन बैरियरों में सेवाएं देने के बाद डॉटा ऑपरेटरों अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें अपनेे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है।
पिछले डेढ़ सालों से ये डाटा ऑपरेटर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि डाटा ऑपरेटरों ने नौकरी छिन जाने के बाद प्रदेश हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में विभाग को इन डॉटा ऑपरेटरों की स्थायी नियुक्ति को लेकर पॉलिसी बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन विभाग ने इन आदेशों को गंभीरता से लागू नहीं किया। इसके बाद डाटा ऑपरेटरों ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने भी उनके पक्ष में आदेश देते हुए विभाग को हाईकोर्ट के आदेशानुसार काम करने को कहा। लेकिन अभी तक विभाग ने इसको लेकर उचित कार्रवाई नहीं की। डाटा ऑपरेटर नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उधर, इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशांत सरकैक ने कहा कि मसले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ महकमा संपर्क में हैं। सरकार की ओर से किसी भी तरह के आदेश का विभाग इंतजार कर रहा है। सरकार जो भी आदेश करेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कुल्लू। जीएसटी लागू होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग की तकनीकी एजेंसी के अधीन बैरियरों में काम करने वाले करीब 70 डाटा ऑपरेटरों की नौकरी छिन गई है। 18 से 20 साल तक इन बैरियरों में सेवाएं देने के बाद डॉटा ऑपरेटरों अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें अपनेे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है।
पिछले डेढ़ सालों से ये डाटा ऑपरेटर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि डाटा ऑपरेटरों ने नौकरी छिन जाने के बाद प्रदेश हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में विभाग को इन डॉटा ऑपरेटरों की स्थायी नियुक्ति को लेकर पॉलिसी बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन विभाग ने इन आदेशों को गंभीरता से लागू नहीं किया। इसके बाद डाटा ऑपरेटरों ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने भी उनके पक्ष में आदेश देते हुए विभाग को हाईकोर्ट के आदेशानुसार काम करने को कहा। लेकिन अभी तक विभाग ने इसको लेकर उचित कार्रवाई नहीं की। डाटा ऑपरेटर नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उधर, इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशांत सरकैक ने कहा कि मसले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ महकमा संपर्क में हैं। सरकार की ओर से किसी भी तरह के आदेश का विभाग इंतजार कर रहा है। सरकार जो भी आदेश करेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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