बालकृष्ण-प्रशांत भूषण को आवंटित भूमि की जांच शुरू

आचार्य बालकृष्ण को सोलन जिले के साधु पुल में 96.2 बीघा जमीन एक रुपया मासिक दर पर 99 साल की लीज पर दी गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। कांग्रेस ने 96 बीघा जमीन मात्र 1188 रुपये में 99 साल के लिए लीज पर देने पर भाजपा सरकार को घेरा था।

प्रशांत भूषण की एजूकेशनल सोसायटी को कंडवाड़ी, पालमपुर (कांगड़ा) में भूमि खरीदने की अनुमति धारा 118 के तहत पूर्व सरकार के समय में दी गई थी। हालांकि इन्होंने हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए आवेदन 2007 से पहले किया था। तब कांग्रेस की सरकार थी पर, मंजूरी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में मिली है। सोसायटी ने 4.66 हेक्टेयर भूमि करीब 35 लाख रुपये में खरीदी।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इन दोनों मामलों में पूरे दस्तावेज जुटाने का काम शुरू कर दिया है। इन मामलों की तह तक जाने के बाद ही विभाग की ओर से पूरी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जानी है। इसके बाद ही बाबा रामदेव के सहयोगी को लीज पर दी गई जमीन पर अंतिम फैसला लिया जाना है। धारा 118 के मामलों में राजस्व विभाग अब फील्ड स्तर से भेजी गईं सभी रिपोर्टों और मंजूरी के दस्तावेज मंगवा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व पी. मित्रा का कहना है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी लीज और धारा 118 के मामलों की जांच शुरू कर दी है। इसमें बालकृष्ण को लीज पर दी गई भूमि और प्रशांत भूषण को भूमि खरीदने के मामले में दी गई मंजूरी का मामला भी शामिल है।