Himachal Pradesh: संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से पलटा निदेशालय, वेबसाइट से हटाया पत्र; जानें पूरा मामला
वीरवार को अमर उजाला में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खबर प्रकाशित होने के बाद लीपापोती में जुटे अफसरों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...
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कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से शिक्षा निदेशालय पलट गया है। बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को वेबसाइट के माध्यम से जारी इस पत्र को अब हटा दिया गया है। वीरवार को अमर उजाला में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खबर प्रकाशित होने के बाद लीपापोती में जुटे अफसरों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।
राज्य सरकार की फटकार के बाद वेबसाइट से पत्र हटाकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी अब अपनी खाल बचाने में जुट गए हैं। उधर, सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद वेबसाइट से पत्र को हटाया गया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रकार के पत्र बिना मंजूरी के जारी करने पर लताड़ भी लगाई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन दिनों स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश से बाहर हैं। शिक्षा मंत्री अध्ययन दौरे पर लेह और लद्दाख गए हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिंक
अमर उजाला में प्रकाशित खबर का लिंक- Himachal Pradesh: हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, आपातकाल पर दिखाई जाएगी फिल्म
इस पत्र के साथ शिक्षा सचिव की ओर से स्कूल शिक्षा निदेशक को जारी पत्र संख्या ईडीयूसी-बी015/36/2023/122859 को भी संलग्न किया गया। 30 जून 2025 की तारीख से जारी इस पत्र में शिक्षा सचिव ने भारत सरकार के निर्देशों से शिक्षा निदेशक को अवगत कराया था। अमर उजाला के वीरवार के अंक में शीर्षक स्कूलोंं-कालेजों में मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, आपातकाल पर दिखाई जाएगी फिल्म से खबर प्रकाशित होने के बाद सरकार को मामले की जानकारी मिली।
कांग्रेस शासित राज्य में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों में जुटे अधिकारियों की इस मुहिम को लेकर वीरवार सुबह ही क्लास लग गई। हरकत में आए अधिकारियों ने मामले पर पर्दा डालने के लिए वेबसाइट से इस पत्र को ही हटा दिया। उधर, बुधवार को पत्र जारी करने वाले अतिरिक्त निदेशक बीआर शर्मा ने दावा किया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इस विषय से संबंधित कोई सूचना, परिपत्र या निर्देश उपलब्ध नहीं है।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि यह पत्र जारी नहीं किया गया। यह केवल एक मसौदा था। इसे जारी करने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मनाने का कोई निर्देश नहीं है।