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Bilaspur News: भराड़ी उपतहसील में भवन निर्माण का मुद्दा फिर उठा, आंदोलन की चेतावनी
Mon, 04 Nov 2024 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 04 Nov 2024 11:31 PM IST
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किराए के भवन में चल रहा उप तहसील भराड़ी का कार्यालय। संवाद
-स्थायी भवन की मांग, 17 वर्ष से किराए के भवन में चल रहा कार्यालय
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। उपतहसील भराड़ी के लिए स्थायी भवन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने राजेश धर्माणी से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष, एडवोकेट दीनानाथ शर्मा ने कहा कि पिछले 17 वर्ष से उपतहसील कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है।
जमीन चयनित होने के बावजूद भवन निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया, तो लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दीनानाथ शर्मा ने बताया कि राजस्व विभाग के नाम पर मोजा लढ़यानी में 01-18-00 बीघा जगह भवन निर्माण के लिए पहले ही चयनित हो चुकी है। 11 जनवरी 2018 को इंतकाल भी हो गया था। उच्च न्यायालय ने भी 24 नवंबर 2021 को भवन निर्माण के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, चयनित भूमि पर निर्माण में विभिन्न अड़चनें बताई जा रही हैं, जैसे कि जमीन असुरक्षित या तालाब होने का तर्क दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि वर्तमान किराए के भवन में न तो बैठने की उचित व्यवस्था है, न शौचालय और न पार्किंग। मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जिलाधीश बिलासपुर से इस विषय पर चर्चा करेंगे और यदि भूमि को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो भवन निर्माण पर विचार किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। उपतहसील भराड़ी के लिए स्थायी भवन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने राजेश धर्माणी से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष, एडवोकेट दीनानाथ शर्मा ने कहा कि पिछले 17 वर्ष से उपतहसील कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है।
जमीन चयनित होने के बावजूद भवन निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया, तो लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दीनानाथ शर्मा ने बताया कि राजस्व विभाग के नाम पर मोजा लढ़यानी में 01-18-00 बीघा जगह भवन निर्माण के लिए पहले ही चयनित हो चुकी है। 11 जनवरी 2018 को इंतकाल भी हो गया था। उच्च न्यायालय ने भी 24 नवंबर 2021 को भवन निर्माण के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, चयनित भूमि पर निर्माण में विभिन्न अड़चनें बताई जा रही हैं, जैसे कि जमीन असुरक्षित या तालाब होने का तर्क दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि वर्तमान किराए के भवन में न तो बैठने की उचित व्यवस्था है, न शौचालय और न पार्किंग। मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जिलाधीश बिलासपुर से इस विषय पर चर्चा करेंगे और यदि भूमि को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो भवन निर्माण पर विचार किया जाएगा।
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