कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ गरजा महासंघ

उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में न तो कर्मचारियों की मांगों पर कोई चर्चा हुई और न ही जेसीसी की बैठक हो पाई है। जबकि छह माह के अंतराल पर सरकार के जेसीसी की बैठक होना अनिवार्य है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण पूरे देश में गत 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरे देश मेें सरकार जगाओ सप्ताह मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बल्कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे है।ं उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में पंजाब का इंतजार किए बिना वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, अंधाधुंध निजीकरण की प्रथा को बंद करने, श्रमिक व कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापिस लेने, रदद श्रम कानूनों को फिर से बहाल करने व कर्मचारियों तथा श्रमिकों की वेतन विसंगतियों को दूर कर उन्हें पूरा वेतन मिलने की मांग की।
इस अवसर पर महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव विनोद भारद्धाज, जिला उप प्रधान रतन लाल ठाकुर, चमन शर्मा व अशोक कुमार सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।