{"_id":"68ee97d9f5621d073001b27b","slug":"villagers-reached-the-bdpo-office-over-suspicion-of-irregularities-in-plot-allotment-sonipat-news-c-197-1-snp1012-143794-2025-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: प्लॉट आवंटन में अनियमितता की आशंका पर बीडीपीओ दफ्तर पहुंचे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: प्लॉट आवंटन में अनियमितता की आशंका पर बीडीपीओ दफ्तर पहुंचे ग्रामीण
Wed, 15 Oct 2025 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 15 Oct 2025 12:05 AM IST
विज्ञापन
फोटो : 18: सोनीपत के गन्नौर स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जत
गन्नौर। गांव बड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट आवंटन को लेकर कुछ ग्रामीणों ने मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने प्लॉट वितरण में अनियमितता की आशंका जताते हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ देेने की मांग की।
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुरेश त्यागी व ग्रामीणों ने कहा कि कई जरूरतमंद परिवारों ने समय पर फार्म भरे और दस्तावेज जमा किए पर अभी तक उन्हें सूचना नहीं मिली। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की अपील की।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से मुलाकात न होने के चलते ग्रामीण अपना मांगपत्र कार्यालय में देकर लौट गए। इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि अरुण त्यागी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें पंचायत की कोई सीधी भूमिका नहीं होती।
विज्ञापन
सभी आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं और पात्रता सरकार की तरफ से जांच के बाद तय की जाती है। वह फिर भी इसकी जांच करवाएंगे। यदि पात्र लोग वंचित रहे गए मिले तो नियमानुसार उनकी समस्या का निपटान करवाने का प्रयास करेंगे।
विज्ञापन
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुरेश त्यागी व ग्रामीणों ने कहा कि कई जरूरतमंद परिवारों ने समय पर फार्म भरे और दस्तावेज जमा किए पर अभी तक उन्हें सूचना नहीं मिली। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की अपील की।
विज्ञापन
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से मुलाकात न होने के चलते ग्रामीण अपना मांगपत्र कार्यालय में देकर लौट गए। इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि अरुण त्यागी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें पंचायत की कोई सीधी भूमिका नहीं होती।
विज्ञापन
सभी आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं और पात्रता सरकार की तरफ से जांच के बाद तय की जाती है। वह फिर भी इसकी जांच करवाएंगे। यदि पात्र लोग वंचित रहे गए मिले तो नियमानुसार उनकी समस्या का निपटान करवाने का प्रयास करेंगे।