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Sonipat News: निगम को स्टांप ड्यूटी से 45.24 करोड़ मिले
Thu, 20 Apr 2023 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 20 Apr 2023 12:51 AM IST
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फोटो 21: मेयर निखिल मदान को स्टांप ड्यूटी जारी करते उपायुक्त ललित सिवाच, साथ में अन्य अधिकारी।
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सोनीपत। उपायुक्त ललित सिवाच ने काफी समय से लंबित स्टांप ड्यूटी का हिस्सा नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को आवंटित किया है। इससे शहरी व ग्रामीण विकास को मजबूती देने की दिशा में विशेष कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए नगर निगम के मेयर निखिल मदान ने विशेष रूप से उपायुक्त का आभार जताया।
नगर निगम क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी न मिलने का मुद्दा अमर उजाला में 10 फरवरी के अंक में प्रकाशित किया गया था। स्टांप ड्यूटी न मिलने के अभाव में शहर के विकास कार्यों के टेंडर नहीं लग सके हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी में नियमानुसार कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी का हिस्सा ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद को मिलता है। उपायुक्त ललित सिवाच ने संज्ञान लेते हुए दोनों ही क्षेत्रों की स्टांप ड्यूटी का हिस्सा संबंधित को देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी का एक फीसदी हिस्सा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ और एक फीसदी हिस्सा नगर निगम सोनीपत को मिलता है। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी का 1 अगस्त, 2021 से 28 फरवरी, 2023 तक समयावधि का करीब 90 करोड़ 48 लाख 13 हजार 904 रुपये आवंटित किए हैं। इनमें से निदेशक शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ को 45 करोड़ 24 लाख 6 हजार 952 रुपये व नगर निगम को भी इतनी ही राशि 45 करोड़ 24 लाख 6 हजार 952 रुपये का आवंटन किया गया है।
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ग्रामीण क्षेत्र के तहत की जाने वाली रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी का कुल दो फीसदी हिस्सा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के हिस्से में जाता है। इस दो फीसदी में से एक फीसदी हिस्सा ग्राम पंचायत को और 0.5 फीसदी हिस्सा पंचायत समिति को तथा 0.5 फीसदी हिस्सा जिला परिषद को मिलता है। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र में भी 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक की एक माह की अवधि का हिस्सा संबंधित को आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।
इस तरह ग्रामीण क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी में ग्राम पंचायत को 2 करोड़ 90 लाख 68 हजार 710 रुपये, पंचायत समिति को 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार 287 रुपये और जिला परिषद को 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार 287 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को 5 करोड़ 81 लाख 37 हजार 284 रुपये आवंटित किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि स्टांप ड्यूटी के हिस्से से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
मेयर निखिल मदान ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले ही उपायुक्त से स्टांप ड्यूटी का हिस्सा दिलाने की मांग की थी। आज उन्होंने निगम के हिस्से की राशि जारी भी करवा दी। 45 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नगर निगम को मिली है, जिससे शहर में विकास कार्य करवाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उपायुक्त से भेंट के दौरान कुछ अन्य विशेष मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें खासतौर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग से संबंधित मामले शामिल रहे, जिन पर उपायुक्त सिवाच ने भरोसा दिया कि इन मामलों में तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। इस दौरान निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा, नगराधीश डॉ. अनमोल और जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री मौजूद रहे।
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नगर निगम क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी न मिलने का मुद्दा अमर उजाला में 10 फरवरी के अंक में प्रकाशित किया गया था। स्टांप ड्यूटी न मिलने के अभाव में शहर के विकास कार्यों के टेंडर नहीं लग सके हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी में नियमानुसार कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी का हिस्सा ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद को मिलता है। उपायुक्त ललित सिवाच ने संज्ञान लेते हुए दोनों ही क्षेत्रों की स्टांप ड्यूटी का हिस्सा संबंधित को देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी का एक फीसदी हिस्सा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ और एक फीसदी हिस्सा नगर निगम सोनीपत को मिलता है। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी का 1 अगस्त, 2021 से 28 फरवरी, 2023 तक समयावधि का करीब 90 करोड़ 48 लाख 13 हजार 904 रुपये आवंटित किए हैं। इनमें से निदेशक शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ को 45 करोड़ 24 लाख 6 हजार 952 रुपये व नगर निगम को भी इतनी ही राशि 45 करोड़ 24 लाख 6 हजार 952 रुपये का आवंटन किया गया है।
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ग्रामीण क्षेत्र के तहत की जाने वाली रजिस्ट्रियों की स्टांप ड्यूटी का कुल दो फीसदी हिस्सा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के हिस्से में जाता है। इस दो फीसदी में से एक फीसदी हिस्सा ग्राम पंचायत को और 0.5 फीसदी हिस्सा पंचायत समिति को तथा 0.5 फीसदी हिस्सा जिला परिषद को मिलता है। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र में भी 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक की एक माह की अवधि का हिस्सा संबंधित को आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं।
इस तरह ग्रामीण क्षेत्र की स्टांप ड्यूटी में ग्राम पंचायत को 2 करोड़ 90 लाख 68 हजार 710 रुपये, पंचायत समिति को 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार 287 रुपये और जिला परिषद को 1 करोड़ 45 लाख 34 हजार 287 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को 5 करोड़ 81 लाख 37 हजार 284 रुपये आवंटित किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि स्टांप ड्यूटी के हिस्से से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
मेयर निखिल मदान ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले ही उपायुक्त से स्टांप ड्यूटी का हिस्सा दिलाने की मांग की थी। आज उन्होंने निगम के हिस्से की राशि जारी भी करवा दी। 45 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नगर निगम को मिली है, जिससे शहर में विकास कार्य करवाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उपायुक्त से भेंट के दौरान कुछ अन्य विशेष मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें खासतौर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग से संबंधित मामले शामिल रहे, जिन पर उपायुक्त सिवाच ने भरोसा दिया कि इन मामलों में तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। इस दौरान निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा, नगराधीश डॉ. अनमोल और जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री मौजूद रहे।
फोटो 21: मेयर निखिल मदान को स्टांप ड्यूटी जारी करते उपायुक्त ललित सिवाच, साथ में अन्य अधिकारी।
