जलभराव ने सरकार के दावों की खोली पोल : सांसद

यहां जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक और तकनीकी विफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करें। हर जिले में स्थायी आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की स्थापना हो। तुरंत प्रभाव से जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिन किसानों और गरीब परिवारों को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। सांसद ने आरोप लगाया कि 11 साल में भाजपा सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर कोई कार्य नहीं किया बल्कि जो कुछ था वह भी बर्बाद हो रहा है।





सांसद ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के गांव बड़ागुढ़ा में जलभराव के कारण मरीजों का सरकारी अस्पताल तक पहुंचना दूभर हो गया है। इस अस्पताल से क्षेत्र के 40 गांव जुड़े हैं। प्रशासन को इस दिशा में जल्द से जल्द उचित कदम उठाना चाहिए। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है ।

प्रदेश में गांव हो या शहर हर जगह जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, स्कूलों और दफ्तरों में पहुंचना मुश्किल हो गया है, फसलें डूब गई हैं और गरीब मजदूरों के घरों में पानी घुस गया है। नालियों की सफाई समय पर नहीं हुई, ड्रेनेज सिस्टम वर्षों से अधर में है और प्रशासन के पास आपदा से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। करोड़ों रुपये की योजनाएं कहां गईं जिनसे शहरों व गांवों को जलभराव मुक्त किया जाना था।