नगर परिषद चुनाव : लाइटों की जांच लंबित, रखने के लिए नहीं दूसरी जगह, चेयरमैन और पार्षदों के लिए कक्ष बनाना बना मुसीबत

सिरसा। रोड़ी बाजार स्थित सरकारी स्कूल के भवन में चल रहे नगर परिषद परिसर में अब चेयरमैन और पार्षदों के लिए कक्ष बनाना अधिकारियों के लिए मुसीबत बन गया है। नगर परिषद प्रशासन अभी तक अपने स्टाफ के लिए यहां बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बना पाया है। नगर परिषद के अधिकारी जिस कक्ष में चेयरमैन और पार्षदों के लिए व्यवस्था बनानी योजना बना रहे हैं। उसमें जांच के लिए स्ट्रीट लाइट रखी गई हैं, जिसकी स्वयं एडीसी जांच कर रहे हैं। ऐसे में इस कक्ष का इस्तेमाल करें या न करें, इसको लेकर अधिकारी उलझे हुए हैं।

इसके अलावा भवन के कुछ कमरों का नगर परिषद अपने कर्मचारियों या स्टोर के लिए प्रयोग कर सकता था, लेकिन यहां पर बिना अनुमति के सीएचसी सेंटर व नोटिस वाले कब्जा करके बैठे हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।



नगर परिषद मौजूदा समय में सरकारी स्कूल के भवन में चल रही है। सालों पुराने कमरों में अस्थायी व्यवस्था कर कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कक्ष बनाए गए हैं। कोई स्थायी निर्माण नगर परिषद इस पुराने भवन में नहीं कर सकता है। इसलिए एल्यूमीनियम का कार्य ही करवाया है।







लाखों रुपये कर दिए बर्बाद, विरोध के चलते बीच में छोड़ा काम

नगर परिषद ने तीन साल पहले सेक्टर-20 के कम्युनिटी सेंटर में कार्यालय बनने की योजना थी। सेक्टरवासियों ने इसका विरोध किया तो नगर परिषद ने अपना काम बीच में ही बंद कर दिया। आज भी नगर परिषद के अधूरे कार्य के कारण कम्युनिटी सेंटर खंडहर हालात में पड़ा है। लाखों रुपये का सामान धूल फांक रहा है।



::::::::::::::::::::::::::::

लाइटों के लिए स्टोर रूम होना जरूरी

नगर परिषद की बिजली शाखा के पास लाखों रुपये की कीमत की लाइटें रहती हैं। नई लाइट आने के बाद भी पुरानी लाइटों को स्टोर में उतारकर रखा जाता है। वह स्टॉक का हिस्सा होती है। इसके अलावा इनमें जुड़े अन्य पार्ट्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। यही कारण है कि स्ट्रीट लाइट की खरीद व बेच को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।



::::::::::::::::::::::::::::

नगर परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही है। मतगणना का कार्य चल रहा है। चेयरमैन व पार्षदों के लिए परिषद में व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। अतर सिंह खनगवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद।