Sirsa News: तबादला नीति में खामियों के विरोध में ज्ञापन सौंपा

जिला प्रधान विजय शर्मा ने बताया कि विभाग ने 2015 में ऑनलाइन सामान्य तबादला नीति बनाई थी। 2016 में इस नीति के तहत तबादले हुए। पॉलिसी के अनुसार तबादला प्रक्रिया प्रतिवर्ष चलाई जानी थी। परंतु विभाग एवं सरकार की लेट-लतीफी के चलते 10 साल बाद भी तबादले नहीं किए जा सके। अब सरकार ने नीतियों में बदलाव करते हुए जोन की जगह ब्लॉक इकाई कर दिया है।
जिला महासचिव विजय सहारण ने बताया कि इस नई तबादला नीति में अंतरजिला तबादला भी होना है। कैडर बदलने हेतु विभाग ने नियम बनाया है कि जिस जिले में 95 प्रतिशत से कम शिक्षक कार्यरत हैं, उन जिलों को अंतरजिला तबादला में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि कई शिक्षक वर्षों से अपने गृहजिला के नजदीक जाना चाह रहे थे। यह नीति भेदभाव को बढ़ावा देगी। उन्होंने इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा से अनुरोध किया कि वे शिक्षकों की इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और इन तुगलकी फरमानों से निजात दिलवाएं। सांसद ने ज्ञापन को उचित माध्यम से सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया।