Sirsa News: कष्ट निवारण समिति की बैठक में महिला कर्मचारी बोलीं- मंत्री जी! डाटा कैसे करें अपडेट, पेपर न प्रिंटर

पंचायत भवन में सोमवार को लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई।बैठक में उस समय विकट स्थिति उत्पन हो गई जब शमशाबाद पट्टी की जमाबंदी व इंतकाल नहीं चढ़ाने का मामला उठा। तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारी ने कागज और प्रिंटर नहीं मिलने पर मजबूरी जताई। कर्मचारी के जवाब से सभी हक्के बक्के रह गए। मामला संभालते हुए उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आदेश दिए कि दो दिनों में शमशाबाद पट्टी की जमाबंदी व इंतकाल ऑन लाइन अपडेट करें।
कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 50 मिनट में 16 प्रस्तावित व 20 अन्य शिकायतों की सुनवाई की। प्रस्तावित 16 शिकायतों में 10 का मौके पर ही समाधान कर दिया।
बैठक में नगर पालिका रानियां की निर्मला देवी पत्नी मदनलाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने एक दुकान 5 जुलाई 2019 को वेदप्रकाश से खरीद थी। 12 साल पहले नगर पालिका में फीस जमा करवाकर नक्शा पास करवाया था। सब दस्तावेज होने के बाद अब नगर पालिका ने प्रॉपर्टी अनाधिकृत कर दी है। इस कारण अधिकारी एनओसी नहीं दे रहे। अधिकारियों ने बताया कि नक्शा गलत पास किया गया है। वह क्षेत्र अनाधिकृत है। मंत्री ने कहा कि जब एरिया अनाधिकृत है तो नक्शा कैसे पास हो सकता है। इस अधिकारियों ने कहा कि पूर्व अधिकारियों ने नक्शा पास किया है। मंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रार्थी को एनओसी दें या पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। बैठक में इस अवसर पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता, एडीसी डा. विवेक भारती, एएसपी दीप्ति गर्ग, एसडीएम राजेंद्र कुमार, एसडीएम डा. वेद प्रकाश बेनीवाल, एसडीएम सुरेश रावेश, सीटीएम अजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, बलवान जांगड़ा, रोहताश जांगड़ा, निताशा राकेश सिहाग, महावीर गोदारा, बिमला सिंवर मौजूद रहे।

दो दिन में ऑनलाइन अपडेट करें जमाबंदी व इंतकाल का डाटा
बैठक में शमशाबाद पट्टी की जमाबंदी व इंतकाल का डाटा जनवरी से ऑनलाइन अपडेट नहीं होने की शिकायत कृषिमंत्री के समक्ष एक बुजुर्ग ने रखी। मंत्री ने उपायुक्त से जवाब मांगा तो उपायुक्त ने तहसीलदार को बुलाया। तहसीलदार के मौजूद नहीं होने पर उनके कार्यालय से महिला कर्मचारी ने जवाब दिया कि जमाबंदी और इंतकाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पेपर और प्रिंटर की वजह से अटका हुआ है। उपायुक्त ने आदेश दिए कि दो दिनों के अंदर जमाबंदी व इंतकाल का डाटा विभाग के अधिकारी ऑनलाइन अपडेट करें।


बैंक ने दिखाई दूसरे गांव में जमीन, चार साल से नहीं मिला किसान को मुआवजा
मोचीवाली निवासी रघुवीर को चार साल से बैंक व बीमा कंपनी की गलतियों के कारण 70 हजार रुपये का मुआवजा नहीं मिल रहा है। मोचीवाली की जगह बैंक ने किसान की जमीन भावदीन दिखा दी। कृषि मंत्री ने बैंक व बीमा कंपनी के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। गलती किसकी है या आप दोनों देखें। जब तक किसान को मुआवजा नहीं मिलता है, इसे पेंडिंग रखा जाएगा।


झोहड़ के बजाय दूसरी जगह खोदाई की होगी जांच :
कृषि मंत्री के समक्ष अवैध कब्जे व गलत खुदाई का मामला खैरेकां निवासी सोमवारी ने रखा। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि झोहड़ के बजाय दूसरी जगह खोदाई मामले की जांच की जाए और जो अधिकारी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

महिला सरपंच को दी जाएगी सुरक्षा
ग्राम पंचायत सादेवाला की महिला सरपंच शालू वर्मा ने शिकायत रखी कि ग्राम पंचायत की 60 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है।कब्जा नहीं हटवाया गया है। पुलिस सुनवाई नहीं करती है। आरोपियों ने चकबंदी अधिकारी के साथ मिलीभगत कर पंचायती भूमि की रजिस्ट्री करवा ली है। मामला उपायुक्त के पास विचाराधीन है। मंत्री ने कहा कि उपायुक्त इस मामले की जांच करवाएंगे। सरकारी जमीन से कब्जा जरूर हटवाया जाएगा। महिला सरपंच ने कहा कि दूसरे पक्ष के लोग उन्हें धमका रहे हैं और उन्हें जान का खतरा है। कृषि मंत्री ने आदेश दिए कि महिला सरपंच को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।



झींगा उत्पादन में सिरसा तेजी से बढ़ रहा आगे

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झींगा उत्पादन करने वाले 10 किसानों 63 रुपये की राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला झींगा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां के किसानों अब तक 31 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार ऐसी योजनाएं बनाएगी, जिससे किसानों को जोखिम मुक्त किया जा सके। यहां पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा।