विधानसभा सत्र कल से : डबवाली को जिला या पुलिस जिला बनाने की मांग उठाएंगे विधायक अमित सिहाग

इनमें कानून व्यवस्था, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग व रोजगार, खेल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सवाल शामिल हैं। इन सवालों के अन्य बिंदुओं का भी हवाला दिया गया है। हालांकि पिछले सत्रों में भी विधायक सिहाग डबवाली को जिला व पुलिस जिला बनाने की मांग रख चुके हैं। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा। इसके दो चरण होंगे और पहले चरण में सत्र तीन दिन चलेगा।

विधायक अमित सिहाग ने ये सवाल भेजे
- कानून व्यवस्था : डबवाली को जिला या पुलिस जिला बनाया जाए।
- सिंचाई : रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल को 101 बुर्जी से 126 नंबर बुर्जी तक मम्मड़ नहर के साथ जहां सरकारी कच्ची नहर है वहां तक बढ़ाया जाए। इससे करीब 10 हजार एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 2014 में पारित प्रारंभिक डिजाइन के अनुसार कालुआना खरीफ चैनल को तुरंत मंजूरी देकर निर्माण शुरू करवाया जाए। 2014 में प्रस्तावित तिगड़ी खरीफ चैनल को तत्काल मंजूरी देकर निर्माण शुरू करवाया जाए।
शिक्षा : गांव अबूबशहर के गर्ल्स स्कूल, गांव सकताखेड़ा एवं गांव मौजगढ़ के को-एड स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के तहत गांव शेरगढ़ में खाली पड़ी 40 एकड़ भूमि पर एक तकनीकी/कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए।

उद्योग एवं रोजगार : गांव बनवाला में उपलब्ध करीब 125 एकड़ पंचायत भूमि पर कृषि उपकरण निर्माण करने की एक इकाई का निर्माण किया जाए, ताकि किसानों को सस्ते उपकरण व युवाओं को रोजगार मिल सके। गांव अबूबशहर में जहां वर्ष 2009 में किन्नू वैक्सिंग एवं ग्रेडिंग प्लांट लगा था, वहां पर किन्नू मंडी एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाए।

खेल : गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम मंडी डबवाली में राज्य स्तरीय सुविधाएं दी जाएं तथा इसका आधुनिकीकरण किया जाए।

पंचायती राज और ग्रामीण विकास : वर्ष 2020 के बजट में घोषित किया गया था कि गांवों में हड्डारोड़ी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए दो ब्लॉकों में विद्युत शवदाह गृह स्थापित किया जाएगा। सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए डबवाली और ओढ़ां ब्लॉक में एक-एक विद्युत शवदाह गृह स्थापित करें। पंचायतों को पूरे अधिकार दिए जाएं।

शहरी स्थानीय निकाय : डबवाली के पुराने न्यायिक परिसर व पुराने सिविल अस्पताल की जगह पर पार्क व मनोरंजन सुविधाओं को विकसित किया जाए। डबवाली शहर में प्रतिष्ठित अग्निकांड स्मारक विकसित कर राजकीय अथवा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए।