एजेएल प्लाट आवंटन की सीबीआई जांच से होगा दूध का दूध, पानी का पानी: धनखड़

सोमवार को जिला विकास भवन में पहुंचे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार अब हर गांव में गौरव बोर्ड भी लगवाने वाली है। उस बोर्ड पर उन सभी के नाम लिखे जाएंगे जो उस गांव का रहने वाला है और उसने कोई गौरव का काम किया होगा। जिससे बाहर के लोगों को गांव की गौरवगाथा के बारे में पता चल जाए। इनमें खिलाड़ी से लेकर देश की रक्षा करने वाले सैनिक तक सभी शामिल होंगे। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि सरपंचों को जल्द ही सरकार ट्रेनिंग कराने वाली है और यह ट्रेनिंग कोर्स प्रदेश की पांच यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत भी रोहतक के एमडीयू से होगी, जहां 21 जनवरी को केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री इसका उद्घाटन करने आएंगे। कृषि मंत्री ने लोगों से कैशलेस की ओर बढ़ने की अपील भी की, जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों में जल्द ही मशीनें लगवाई जाएंगी और इसके लिए सरकार के स्तर पर जोरों से काम चल रहा है। जिससे सभी सरकारी विभागों को जल्द पूरी तरह से कैशलेस किया जा सके। सांपला की नई अनाज मंडी में 25 दिसंबर को होने वाली सीएम खट्टर की सुशासन रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सोमवार को मंत्री और भाजपा नेता जुटे। रैली में लोगों को लाने के लिए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने सोमवार को जिला विकास भवन में सरपंचों संग बैठक की। मंत्री ने सरपंचों से सीएम की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आने के लिए कहा। इस पर एक सरपंच ने साफ कह दिया कि ग्रांट मिल नहीं रही है और विकास के काम नहीं हो रहे तो लोग कैसे आएंगे। मंत्री ने कहा कि उनके लिए इतना बजट तैयार है, जिससे वह दिल खोलकर विकास कार्य करा सकते हैं।
सीएम की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और उसमें सरपंचों की मदद मिले, उसके लिए ही कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने जिला विकास भवन के डीआरडीए हॉल में गढ़ी-सांपला-किलोई हलके के सरपंचों को बुलाया था। इस बैठक में पुरुष सरपंच तो पहुंचे लेकिन, महिला सरपंचों की जगह उनके पति या ससुर पहुंचे। मंत्री के साथ बैठक में एक भी महिला सरपंच नहीं पहुंची। वहां मंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को सांपला में सुशासन रैली होगी, जिसमें सीएम खट्टर हल्के के विकास के लिए सभी मांगों को पूरा करेंगे। कहा कि सीएम की ओर से रैली में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए सभी गांवों के सरपंच अपना मांगपत्र डीडीपीओ के पास जमा करा दें। इससे मांग पत्र को सीएम कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजा जा सके और सीएम उसकी घोषणा कर सके।

2 हजार करोड़ बजट, 1200 करोड़ पंचायतों को मिलेंगे
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने विकास एवं पंचायत विभाग का बजट 2 हजार करोड़ रुपये रखा है। इसमें से 1200 करोड़ रुपये पंचायतों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि विकास को अपनी सोच के साथ जोड़े, क्योंकि वह चाहेंगे तो विकास कराना काफी आसान हो जाएगा। मंत्री के सामने सरपंचों ने अपने यहां की समस्याएं भी रखी और मंत्री ने जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।