राज्य सरकार ने जिला परिषद, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों को जारी की ग्रांट, पानी और स्वच्छता पर खर्च होगा आधा बजट

राज्य सरकार ने कुल 316 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के लिए जारी किए हैं। जिनमें से 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 फीसदी पंचायत समितियों और दस प्रतिशत जिला परिषद को दिए गए हैं। राज्य भर में ग्राम पंचायतों को 237 करोड़, पंचायत समितियों को 47.40 करोड़ और जिला परिषदों को 31.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। रोहतक जिला परिषद को 1,13,93,106 रुपये मिले हैं। इसी अनुपात में जिले की पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को ग्रांट मिली है।
इन बातों पर होगा फोकस
- सोखते गड्ढे : स्कूल, सरकारी इमारतों में बेकार होने वाले बारिश के पानी को संभालने के लिए पाइप के नीचे सोखते गड्ढे (सोक पिट) बनाए जाएंगे। वाटर री-साइकिलिंग, ताकि भूजल स्तर में सुधार किया जा सके।
- पीने के पानी की व्यवस्था : डिग्गी की सफाई, पेयजल पाइप की रिपेयर।
- ओडीएफ : गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना
- डोर टू डोर कचरा कलेक्शन : गांव में घरों से कूड़ा इकट्ठा करने का प्रबंध
- स्वच्छता : गांवों की गली, नाली फिरनी, पंचायती जमीन की सफाई
बदले गए सारे जीपीडीपी
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर गांव के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीपीडीपी) बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत को मिली ग्रांट उसी के मुताबिक खर्च होगी। नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले सभी गावों के जीपीडीपी बन गए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पचास फीसदी ग्रांट स्वच्छता और पानी पर खर्च करने के फरमान के बाद सारे जीपीडीपी नये सिरे से तैयार किए गए हैं।
जिला परिषद के लिए सालाना ग्रांट की 1 करोड़ 13 लाख 93106 रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को भी पहली किस्त जारी कर दी गई है। पचास प्रतिशत ग्रांट स्वच्छता और पानी पर खर्च की जाएगी।
- नरेंद्र धनखड़, जिला विकास व पंचायत अधिकारी