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Rohtak News: 37 दुकानदारों को 1 लाख रुपये प्रति वर्ग गज पर मिलेंगी दुकानें
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रोहतक। शहरी निकाय निदेशालय ने गांधी कैंप के प्रभावित दुकानदारों के लिए पावर हाउस स्थित कॉप्लेक्स में 37 दुकानों के आवंटन को हरी झंडी दे दी है। प्रथम चरण में 37 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिसके लिए दुकानदारों को एक लाख रुपये प्रति वर्गगज ही राशि नगर निगम को जमा करानी होगी।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बताया कि सरकार ने पहले 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति वर्ग गज का रेट तय किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 हजार रुपये प्रति वर्ग गज में छूट देने का फैसला लिया था। नगर निगम की ओर से जमीन का अधिग्रहण करने पर दुकानदारों को एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह सभी प्रभावित दुकानदारों को एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से नगर निगम में रुपए जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए 12 गज की दुकान है तो उन्हें 12 लाख रुपये जमा कराने होंगे और 18 गज की दुकान है तो उन्हें 18 लाख रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही सरकार ने प्रथम चरण में प्रभावित 37 दुकानदार को दुकान अलॉट करने के लिए ड्रा को हरी झंडी दी है। उसके बाद शेष 39 दुकानदारों को दूसरे चरण में दुकान अलॉट की जाएंगी। ग्रोवर ने बताया कि दुकानों पर दुकानदारों का ही मालिकाना हक होगा, इसलिए राज्य सरकार ने दुकानदार के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें मार्केट बनाकर दी है। उन्होंने दुकानदार का आह्वान किया कि वह सभी ड्रा की प्रक्रिया में शामिल हों। विपक्ष के बहकावे में न आएं। ग्रोवर ने बताया कि मार्केट के प्रोजेक्ट पर 22 करोड़ की लागत आई है। इसमें 5 करोड़ 9 लाख रुपये में दुकानों का निर्माण कराया गया, जबकि जमीन ट्रांसफर मामले में 16 करोड़ 80 लाख रुपये सरकार की वहन किए गए हैं।
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भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बताया कि सरकार ने पहले 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति वर्ग गज का रेट तय किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 हजार रुपये प्रति वर्ग गज में छूट देने का फैसला लिया था। नगर निगम की ओर से जमीन का अधिग्रहण करने पर दुकानदारों को एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह सभी प्रभावित दुकानदारों को एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से नगर निगम में रुपए जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए 12 गज की दुकान है तो उन्हें 12 लाख रुपये जमा कराने होंगे और 18 गज की दुकान है तो उन्हें 18 लाख रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही सरकार ने प्रथम चरण में प्रभावित 37 दुकानदार को दुकान अलॉट करने के लिए ड्रा को हरी झंडी दी है। उसके बाद शेष 39 दुकानदारों को दूसरे चरण में दुकान अलॉट की जाएंगी। ग्रोवर ने बताया कि दुकानों पर दुकानदारों का ही मालिकाना हक होगा, इसलिए राज्य सरकार ने दुकानदार के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें मार्केट बनाकर दी है। उन्होंने दुकानदार का आह्वान किया कि वह सभी ड्रा की प्रक्रिया में शामिल हों। विपक्ष के बहकावे में न आएं। ग्रोवर ने बताया कि मार्केट के प्रोजेक्ट पर 22 करोड़ की लागत आई है। इसमें 5 करोड़ 9 लाख रुपये में दुकानों का निर्माण कराया गया, जबकि जमीन ट्रांसफर मामले में 16 करोड़ 80 लाख रुपये सरकार की वहन किए गए हैं।
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