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Rewari News: वन स्कूल एप पोर्टल पर छात्राें का डाटा 24 तक करें अपलोड
Sun, 19 Jan 2025 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले के राजकीय विद्यार्थियों के रिकॉर्ड व योजनाओं की जानकारियों को अब विद्यालय मुखियाओं को वन स्कूल एप पोर्टल पर 24 जनवरी तक अपडेट करना होगा।
इसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए त्रैमासिक योजना में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल वन स्कूल एप पोर्टल पर लाइव किया गया है। 24 जनवरी तक डाटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या और परिवार पहचानपत्र आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही डाटा अपडेट किया जाए।
जिन विद्यार्थियों के पहले बैंक खाते गलत हैं, उनको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि के बारे में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूल का मुखिया जिम्मेदार होगा।
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विद्यार्थियों का पूरा डाटा स्कूल प्राचार्य के स्तर पर ही अपलोड किया जाता है। इसके आधार पर ही निदेशालय की ओर से डाटा डाउनलोड करके पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाता में पीएफएमएस व डीबीटी के माध्यम से राशि जारी की जाती है।
इसके अतिरिक्त अगर कोई भी पात्र विद्यार्थी व प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो इसके लिए अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।
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रेवाड़ी। जिले के राजकीय विद्यार्थियों के रिकॉर्ड व योजनाओं की जानकारियों को अब विद्यालय मुखियाओं को वन स्कूल एप पोर्टल पर 24 जनवरी तक अपडेट करना होगा।
इसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए त्रैमासिक योजना में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल वन स्कूल एप पोर्टल पर लाइव किया गया है। 24 जनवरी तक डाटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या और परिवार पहचानपत्र आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही डाटा अपडेट किया जाए।
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जिन विद्यार्थियों के पहले बैंक खाते गलत हैं, उनको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि के बारे में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूल का मुखिया जिम्मेदार होगा।
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विद्यार्थियों का पूरा डाटा स्कूल प्राचार्य के स्तर पर ही अपलोड किया जाता है। इसके आधार पर ही निदेशालय की ओर से डाटा डाउनलोड करके पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाता में पीएफएमएस व डीबीटी के माध्यम से राशि जारी की जाती है।
इसके अतिरिक्त अगर कोई भी पात्र विद्यार्थी व प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो इसके लिए अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।