.प्रदेश में हिंसा के लिए सीएम एवं सरकार जिम्मेदार: दीपेंद्र

उन्होंने कहा कि प्रकाश कमेटी रिपोर्ट में हिंसा के दौरान सीएम ऑफिस से अधिकारियों को निर्देश मिलने की बात कही गई है,इसलिए हिंसा के जिम्मेदार प्रदेश के सीएम एवं सरकार है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर यशपाल मलिक पर कार्रवाई नहीं करने के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है,उनके मंत्री ही प्रकश कमेटी रिपोर्ट को धत्ता बता रहे है। इसलिए उनकी मांग है कि हिंसा की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।

-प्रदेश विकास की पटरी से उतरकर गुंडाराज की ओर अग्रसर
हुड्डा ने प्रदेश में विकास के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस शासनकाल मेें देश में नंबर एक की ओर अग्रसर था लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद यहां पर गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान मान चुकी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड में जब भी कोई अपहरण होता है तो हरियणा का नाम उससे जरूर जुड़ता है।

दो साल में सभी वर्गों में निराशा सरकार दो साल में न रोजगार दे पाई न नौ हजार
केंद्र सरकार के दो साल के कार्यकाल पर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में सभी वर्ग निराश है। चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी तथा रोजगार नहीं मिलने पर नौ हजार बेरोजगारी भत्ता। लेकिन सरकार दो साल में न रोजगार दे पाई न नौ हजार। उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव से पहले  मंत्री जी रोहतक में अर्धनग्र होकर किसानों एमएसपी दिलवाने की मांग कर रहे थे,लेकिन वह अब सब कुछ भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से गरीब किसान एवं युवा सभी निराश हैं।

द्वेष भाव से काम कर रही है खट्टर सरकार
खट्टर सरकार पर हमला करते हुए हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की खट्टर सरकार राजनैतिक द्वेष भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल में ही कांटे्क्ट पर लगे 60 हजार प्रदेश के कर्मचारियों को रेगुलर करने का काम कर दिया था। लेकिन खट्टर सरकार कर्मचारियों के अधिकार को द्वेष भाव से दबा कर बैठी रही। यदि सरकार से इसे पहले ही लागू करती तो कांट्रेक्ट आधार पर लगे 60 हजार कर्मचारियों को पहले राहत मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान देने की बात को भी स्वीकार कर लिया था,लेकिन खट्टर सरकार इसे लागू नहीं कर कर्मचारी विरोधी होने का प्रमाण दे रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी या फिर और कोई इस सरकार से खुश नहीं है।

12 जून को सिरसा से शुरू होगा जागो सरकार कार्यक्रम
दिपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जिस तरह से प्रदेश के लोगों में जहर घोलने का काम कर रही है,उसे जगाने के लिए 12 जून से सिरसा से जागों सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद 19 जून को यह कार्यक्रम नारनौल में होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने के लिए कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया जाएगा।