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ओनरशिप की जांच कर निर्धारित मापदंड पूरा करने उपरांत टेलीकॉम कंपनियों को दें एनओसी : डीसी
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रेवाड़ी। लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने से संबंधित लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगामी बैठक में इस बारे में समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों की जांच व भौतिक सत्यापन करने उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की जो भी गाइडलाइन हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। कमेटी द्वारा टावर लगवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है और आवेदन रिजेक्ट किया है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदन रिजेक्ट करने का विस्तृत कारण पोर्टल पर अपडेट करें। इस अवसर पर उन्होंने सुझाव भी लिए।
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति के अधिकारी टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से मौके पर जाकर सर्वे करते हुए टावर लगाने वाली जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित जरूरी है। टेलीकॉम कमेटी टावर लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की ओनरशिप की जांच करते हुए निर्धारित मापदंड व नियमानुसार ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
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उन्होंने कहा कि टावर लगाने की अनुमति प्रदान करने समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी व असुविधा न हो। उन्होंने जनता की शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।गौरतलब है कि जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, टावर लगाने की अनुमति संबंधी आवेदनों का निस्तारण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अनधिकृत टावरों को हटाने या शिफ्ट करने संबंधी शिकायतों का निस्तारण जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों की जांच व भौतिक सत्यापन करने उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की जो भी गाइडलाइन हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। कमेटी द्वारा टावर लगवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है और आवेदन रिजेक्ट किया है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदन रिजेक्ट करने का विस्तृत कारण पोर्टल पर अपडेट करें। इस अवसर पर उन्होंने सुझाव भी लिए।
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डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति के अधिकारी टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से मौके पर जाकर सर्वे करते हुए टावर लगाने वाली जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित जरूरी है। टेलीकॉम कमेटी टावर लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की ओनरशिप की जांच करते हुए निर्धारित मापदंड व नियमानुसार ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
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उन्होंने कहा कि टावर लगाने की अनुमति प्रदान करने समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी व असुविधा न हो। उन्होंने जनता की शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।गौरतलब है कि जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, टावर लगाने की अनुमति संबंधी आवेदनों का निस्तारण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अनधिकृत टावरों को हटाने या शिफ्ट करने संबंधी शिकायतों का निस्तारण जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।