Rewari News: बार के पदाधिकारियों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ

रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों ने वीरवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 28 फरवरी को मतदान के बाद परिणाम की घोषणा की गई थी।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में बार निर्वाचन अधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि की मौजूदगी में नए पदाधिकारी प्रधान विश्वामित्र यादव, उप प्रधान सुमन यादव, सचिव मनोज कुमार, सह सचिव मोनू कुमार और कोषाध्यक्ष चिराग शर्मा को निर्वाचन टीम ने शपथ दिलाई। निर्वाचन टीम के पदाधिकारी सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, चौधरी चरण सिंह, शमशेर सिंह यादव, नरेश यादव तथा चंदन सिंह यादव का नई कार्यकारिणी ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा सहित सभी न्यायिक अधिकारी एवं डॉक्टर कृष्ण कुमार एमएलए सहित सभी अधिवक्ता गण मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से कोसली के नवनिर्वाचित प्रधान विनय कुमार यादव तथा जय किशन ढिल्लों को भी सम्मानित किया गया। नई कार्यकारिणी का स्वागत पुरानी कार्यकारिणी के सचिन मन प्रिय यादव, उप प्रधान सुरेंद्र पाल, सह सचिव टार्जन यादव तथा कोषाध्यक्ष विवेक ने पुष्प कुछ देकर सम्मानित किया।

अधिवक्ताओं की रखी मांगों का होगा निपटारा

मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुड़गांव के बाद रेवाड़ी का विकास हो रहा है, जिससे आर्थिक उन्नति हो रही है। आर्थिक उन्नति के कारण झगड़ा बढ़ता है एवं कई अन्य विवाद पैदा होते हैं, जिसका निपटान करने के लिए अधिवक्ताओं की जरूरत रहती है। अधिवक्ताओं की संख्या भी रेवाड़ी में लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में तीसरी बार एसोसिएशन है जिसका संख्या 3500 के पार पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने सदैव उनके साथ दिया है। कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से रखी गई मांगों का शीघ्र निपटारा करेंगे।

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केंद्रीय मंत्री के सामने रखी ये मांगें

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत के सामने अपनी जिला बार एसोसिएशन की मांगे रखते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए सोलर प्लांट की लगाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि वकीलों की वाहन पार्किंग के लिए जगह दिलाई जाए। वकीलों के लिए तहसील रेवाड़ी की कोर्ट को सचिवालय में लगाए जाने की मांग की गई। चेंबर ब्लॉक नंबर एक की चहारदीवारी बनाने के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी करने के लिए मांग की गई। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग एवं जुवनाइल जस्टिस बोर्ड की कोर्ट को अलग जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई।राव इंद्रजीत सिंह ने बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपये की अनुदान राशि तथा समस्याओं को शीघ्र दूर करने के लिए आश्वासन दिया।