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Panipat News: मतलौडा मंडी में जलभराव का वीडियो देख सीएम ने स्वीडन से डीसी को किया फोन
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मतलौडा अनाज मंडी में नमी की जांच करते उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ। स्रोत : सोशल मीडिया
संवाद न्यूज एजेंसी
मतलौडा। मतलौडा अनाज मंडी में जलभराव और धान खरीद में अव्यवस्थाओं का वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वीडन से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ को फोन कर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
शुक्रवार को उपायुक्त प्रशासनिक अमले के साथ मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने धान की नमी जांचने के साथ अटल किसान-मजदूर कैंटीन का रजिस्टर जब्त कर लिया। सुबह करीब 10 बजे मंडी पहुंचे उपायुक्त ने धान की ढेरियों में मीटर से नमी की जांच की। उन्होंने खरीद एजेंसियों और मंडी अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार धान की खरीद और जल्द उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की फसल भीगने या मंडी में अव्यवस्था मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अटल किसान-मजदूर कैंटीन में भोजन कर रहे किसानों और मजदूरों की संख्या का रिकॉर्ड देखा। रजिस्टर में दर्ज संख्या पर संदेह होने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड की जांच के लिए रजिस्टर जब्त कर लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। कहा कि खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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मतलौडा। मतलौडा अनाज मंडी में जलभराव और धान खरीद में अव्यवस्थाओं का वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वीडन से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ को फोन कर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
शुक्रवार को उपायुक्त प्रशासनिक अमले के साथ मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने धान की नमी जांचने के साथ अटल किसान-मजदूर कैंटीन का रजिस्टर जब्त कर लिया। सुबह करीब 10 बजे मंडी पहुंचे उपायुक्त ने धान की ढेरियों में मीटर से नमी की जांच की। उन्होंने खरीद एजेंसियों और मंडी अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार धान की खरीद और जल्द उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की फसल भीगने या मंडी में अव्यवस्था मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अटल किसान-मजदूर कैंटीन में भोजन कर रहे किसानों और मजदूरों की संख्या का रिकॉर्ड देखा। रजिस्टर में दर्ज संख्या पर संदेह होने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड की जांच के लिए रजिस्टर जब्त कर लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। कहा कि खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।