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जनवादी महिला समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया स्वागत
Updated Thu, 29 Mar 2018 12:19 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का किया स्वागत
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। जनवादी महिला समिति हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनर किलिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश जारी करने का स्वागत किया है। समिति की राज्य महासचिव सविता देवी ने कहा है कि युवाओं के नागरिक अधिकारों की रक्षा करवाने की दिशा में बड़ा कदम है। संगठन ने केन्द्र सरकार से ऑनर किलिंग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की है।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता ने कहा कि जनवादी महिला समिति लंबे समय से इज्जत के नाम पर होने वाले इन अपराधों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग करता रहा है। संगठन ने 2013 में इस कानून का ड्राफ्ट बनाकर व लाखों हस्ताक्षर देशभर से एकत्रित करके तत्कालीन कानून मंत्री को दिए थे परंतु आज तक इस पर कानून नहीं बनाया गया है। 2015 में हस्ताक्षर देश भर से एकत्रित करके केंद्र सरकार को दिए गए। इस साल भी हरियाणा भर में समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों व युवाओं के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। परंतु कानून बनाने के नाम पर केन्द्र, राज्य सरकार व मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का रुख नकारात्मक ही रहता है। उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा व ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। जनवादी महिला समिति हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनर किलिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश जारी करने का स्वागत किया है। समिति की राज्य महासचिव सविता देवी ने कहा है कि युवाओं के नागरिक अधिकारों की रक्षा करवाने की दिशा में बड़ा कदम है। संगठन ने केन्द्र सरकार से ऑनर किलिंग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की है।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता ने कहा कि जनवादी महिला समिति लंबे समय से इज्जत के नाम पर होने वाले इन अपराधों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग करता रहा है। संगठन ने 2013 में इस कानून का ड्राफ्ट बनाकर व लाखों हस्ताक्षर देशभर से एकत्रित करके तत्कालीन कानून मंत्री को दिए थे परंतु आज तक इस पर कानून नहीं बनाया गया है। 2015 में हस्ताक्षर देश भर से एकत्रित करके केंद्र सरकार को दिए गए। इस साल भी हरियाणा भर में समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों व युवाओं के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। परंतु कानून बनाने के नाम पर केन्द्र, राज्य सरकार व मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का रुख नकारात्मक ही रहता है। उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा व ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की मांग की है।
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