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Karnal News: लॉगिन आईडी नहीं बनने से अटकीं रजिस्ट्री
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मांगों के समर्थन में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैनात किए गए एसडीएम और डीआरओ लॉगिन आईडी नहीं बनने से सोमवार को एक भी रजिस्ट्री नहीं कर सके। जिले में करीब 450 रजिस्ट्री, इंतकाल सहित अन्य काम प्रभावित रहे। लोगों को वापस लौटना पड़ा।
सरकार ने राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारु करने के लिए एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री की शक्तियां दी थीं। सोमवार को दो दिन के अवकाश के बाद लोग इस उम्मीद में पहुंचे थे कि अब काम हो जाएगा लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। रेवेन्यू डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर एसडीएम का ऑफिसर्स लॉगिन न बन पाने के कारण सिस्टम आगे नहीं बढ़ सका। इससे ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ठप रही, जिससे एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। हड़ताल के कारण केवल रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि इंतकाल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कोर्ट केस से जुड़े राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हैं।
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करनाल। मांगों के समर्थन में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैनात किए गए एसडीएम और डीआरओ लॉगिन आईडी नहीं बनने से सोमवार को एक भी रजिस्ट्री नहीं कर सके। जिले में करीब 450 रजिस्ट्री, इंतकाल सहित अन्य काम प्रभावित रहे। लोगों को वापस लौटना पड़ा।
सरकार ने राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारु करने के लिए एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री की शक्तियां दी थीं। सोमवार को दो दिन के अवकाश के बाद लोग इस उम्मीद में पहुंचे थे कि अब काम हो जाएगा लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। रेवेन्यू डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर एसडीएम का ऑफिसर्स लॉगिन न बन पाने के कारण सिस्टम आगे नहीं बढ़ सका। इससे ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ठप रही, जिससे एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। हड़ताल के कारण केवल रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि इंतकाल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कोर्ट केस से जुड़े राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हैं।
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