एचएसआईआईडीसी में डेढ़ एकड़ में बनेगा फायर स्टेशन

बहादुरगढ़। एचएसआईआईडीसी के सेक्टर-16 व 17 में जल्द ही फायर स्टेशन बनेगा। इसके लिए अधिकारियों की ओर से पंचकूला स्थित विभाग को डीपीआर बनाकर भेज दी गई है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही विभाग की ओर से यह मंजूरी मिल जाएगी और बहादुरगढ़ के एचएसआईआईडीसी के कार्यालय के साथ जमीन पर फायर स्टेशन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी।
दरअसल, एचएसआईआईडीसी के सेक्टर-16 व 17 में फायर स्टेशन नहीं है। फैक्ट्रियों में आग लगने की स्थिति में समस्या गंभीर बन जाती है क्योंकि यहां पर केवल एक ही गाड़ी खड़ी रहती है। कई बार आग भयंकर होने के कारण शहरी व एमआईई इलाके से भी फायर ब्रिगेड की अन्य गाड़ियों को बुलाया जाता है। गाड़ी पहुंचने में देरी होने या फिर अन्य स्थिति में उसे काबू कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए एचएसआईआईडीसी की ओर से फायर स्टेशन के लिए विभाग को डीपीआर तैयार करके भेज दी गई है।
करीब दो करोड़ का भेजा है एस्टीमेट
एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के अनुसार पंचकूला स्थित विभाग को बहादुरगढ़ में फायर स्टेशन बनाने के लिए एक करोड़ 89 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा गया है। एस्टीमेट के अनुसार एचएसआईआईडीसी के साथ पड़ी लगभग डेढ़ एकड़ जमीन में यह फायर स्टेशन तैयार होगा। विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। यह जमीन एचएसआईआईडीसी की ओर से 33 वर्षों के लीज पर दी जाएगी।
एचएसआईआईडीसी में चलती हैं 550 फैक्ट्रियां
बहादुरगढ़ के एचएसआईआईडी सेक्टर-16 व 17 में कुल 650 प्लाट उद्योग धंधों के लिए अलाट किए गए थे। फिलहाल यहां पर 550 से अधिक फैक्ट्रियां चल रही हैं। इनमें छोटी-बड़ी कई तरह की फैक्टरी शामिल हैं। फुटवियर पार्क में भी काफी संख्या में फैक्ट्रिंया चलती हैं। मगर यहां पर फैक्ट्रियों में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना होने पर अग्निशमन की केवल एक ही गाड़ी यहां पर खड़ी रहती है। उस गाड़ी को भी एचएसआईआईडीसी के वाटर वर्क्स पर ही खड़ा किया जा रहा है। फुटवियर पार्क में सबसे बड़ी फैक्टरी 25 एकड़ में चल रही है। 20 से 25 फैक्ट्रियां 2 एकड़ प्लाट में चल रही हैं। सेक्टर-16 में छोटी फैक्ट्रियां स्थित हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी
एचएसआईआईडीसी के सीनियर मैनेजर राजीव का कहना है कि एचएसआईआईडीसी कार्यालय के साथ लगती डेढ़ एकड़ जमीन पर अग्निशमन विभाग के लिए बिल्डिंग तैयार की जाएगी। इसके लिए एक करोड़ 89 लाख का एस्टीमेट बनाकर विभाग को भेजा गया है। जैसे ही यह मंजूरी मिलती है तो आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी।