Hisar News: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में विसंगतियां, एमडी से मिला प्रतिनिधिमंडल

महासचिव यशपाल देशवाल ने बताया कि एएलएम, एलएम वर्ग की ट्रांसफर से संबंधित फाइल एमडी को प्रेषित कर दी गई है। जिसे सीनियरिटी के आधार पर प्राथमिकता से निपटाने का आश्वासन दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया कि ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक छूट प्रदान नहीं की जाएगी,केवल विकलांग कर्मचारियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसए से एएसएसए पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए हायर रिस्पोंसबिलटी सर्टिफिकेट शीघ्र जारी किया जाएगा।एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी 2019 में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
डीएचबीवीएन की ओर से एलडीसी, यूडीसी पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (बीकाम,एमकाम ) के स्थान पर सामान्य स्नातक (बीए,एमए) को भी मान्यता देने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस विषय में एचवीपीएनएल की तर्ज पर नीति लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर नीति के तहत 2016 व 2019 बैच के समस्त एलडीसी-यूडीसी कर्मचारियों को लाभ दिए जाने पर सहमति बनी है। प्रतिनिधिमंडल में चीफ ऑर्गनाइजर अशोक शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान मनोज सैनी, राज्य उपप्रधान अनिल पहल, राज्य सह-सचिव सतेंद्र सहारण, सर्कल सचिव दलबीर श्योराण, जसवंत सिंह, विकास नेहरा आदि मौजूद रहे।