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Hisar News: लाल डोरा के अंदर मालिकाना हक देने के लिए शुरू होगा विशेष अभियान
Tue, 17 Nov 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:27 AM IST
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हिसार। लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत पात्र लोगों को नियमानुसार मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि अभियान के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा जिस पर नागरिक अपनी संपत्तियों का नक्शा और मालिकाना हक संबंधी विवरण देख सकेंगे। संपत्ति के विवरण में दर्ज प्रविष्टियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा।
इस संबंध में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। राजस्व विभाग शिकायतों के निवारण के लिए टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित करेगा ताकि फील्ड स्तर के कार्यालयों से प्राप्त समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
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उपायुक्त ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों से जुड़े दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जा चुकी है। इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे। वे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे और उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर कारण सहित आदेश पारित करेंगे।
उपायुक्त ने गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करने और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की 90 दिन की समय-सीमा की जानकारी दी जाए। इसके अलावा गांवों में संपत्तियों के भौतिक मानचित्र प्रदर्शित किए जाएं और आपत्तियां दर्ज कराने में नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
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उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि अभियान के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा जिस पर नागरिक अपनी संपत्तियों का नक्शा और मालिकाना हक संबंधी विवरण देख सकेंगे। संपत्ति के विवरण में दर्ज प्रविष्टियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा।
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इस संबंध में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। राजस्व विभाग शिकायतों के निवारण के लिए टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित करेगा ताकि फील्ड स्तर के कार्यालयों से प्राप्त समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
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उपायुक्त ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों से जुड़े दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जा चुकी है। इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे। वे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे और उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर कारण सहित आदेश पारित करेंगे।
उपायुक्त ने गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करने और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की 90 दिन की समय-सीमा की जानकारी दी जाए। इसके अलावा गांवों में संपत्तियों के भौतिक मानचित्र प्रदर्शित किए जाएं और आपत्तियां दर्ज कराने में नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
