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सुप्रीम कोर्ट: 'सबूत नहीं तो आरोपी बरी, लेकिन पीड़ित परिवार का क्या?' आर्थिक मदद को लेकर अदालत ने क्या कहा?
Tue, 17 Nov 2026 05:21 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:21 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्या के मामले में आरोपी बरी हो जाए, तब भी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने भिवानी दोहरे हत्याकांड में दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों की आर्थिक मदद की संभावना जांचने को कहा है। लेकिन क्या आरोपी के बरी होने के बाद भी परिवारों को मुआवजा मिल सकता है? क्या न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के नुकसान को अलग से महत्व मिलेगा? आइए, विस्तार से पूरे मामले को जानते हैं..
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आरोपी बरी होने पर भी मुआवजे की बात क्यों?
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामलों में पीड़ित परिवारों को लेकर एक अहम प्रस्ताव सामने रखा है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी हत्या के मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तब भी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी का मकसद यह है कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का मतलब यह नहीं कि हत्या में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के नुकसान और उनके दर्द को भी नजरअंदाज कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी हरियाणा के भिवानी जिले में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधानों की जांच करे। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
क्या है भिवानी का दोहरा हत्याकांड?
यह मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदार नरेश और सुभाष ने कथित तौर पर लाठियों से पीटकर की थी। आरोप था कि हत्या के पीछे परिवार की कथित इज्जत और महिलाओं के निजी संबंधों को लेकर शक की बात थी। इस घटना में दोनों महिलाओं की जान चली गई थी। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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हत्या के मामले में किसे सुनाई गई थी मौत की सजा?
अभियोजन के मुताबिक, नरेश ने पहले सुमन को उसके घर से बाहर खींचा और लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह शकुंतला के घर पहुंचा और वहां भी उसे पीटकर मार डाला। मामले की सुनवाई के बाद 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने नरेश को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के सवाल को अलग से महत्वपूर्ण माना।
आरोपी बरी होने पर भी मुआवजे की बात क्यों?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मुख्य आधार यह है कि आपराधिक मामले में आरोपी को सजा देने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। अगर सबूत पर्याप्त नहीं हैं तो अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। लेकिन आरोपी के बरी होने से पीड़ित परिवारों का नुकसान खत्म नहीं हो जाता। परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है और उन्हें जीवनभर इसका दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में अदालत ने संकेत दिया कि न्याय व्यवस्था में केवल आरोपी के खिलाफ मुकदमे तक ही ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों के हितों और उनकी आर्थिक मदद पर भी विचार होना चाहिए।
क्या पीड़ित मुआवजा योजना से परिवारों को मिलेगी मदद?
सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह जांचने के लिए कहा है कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दोनों मृतक महिलाओं के परिवार आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं या नहीं। अदालत ने इस संबंध में प्राधिकरण से योजना के प्रावधानों पर विचार करने को कहा है। फिलहाल अदालत की टिप्पणी को मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि संबंधित प्राधिकरण को नियमों के आधार पर पात्रता की जांच करनी होगी। इस मामले में अदालत का जोर इस बात पर है कि आरोपी के बरी होने के बावजूद पीड़ित परिवारों को न्याय व्यवस्था से मिलने वाली सहायता के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी हरियाणा के भिवानी जिले में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधानों की जांच करे। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
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क्या है भिवानी का दोहरा हत्याकांड?
यह मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदार नरेश और सुभाष ने कथित तौर पर लाठियों से पीटकर की थी। आरोप था कि हत्या के पीछे परिवार की कथित इज्जत और महिलाओं के निजी संबंधों को लेकर शक की बात थी। इस घटना में दोनों महिलाओं की जान चली गई थी। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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हत्या के मामले में किसे सुनाई गई थी मौत की सजा?
अभियोजन के मुताबिक, नरेश ने पहले सुमन को उसके घर से बाहर खींचा और लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह शकुंतला के घर पहुंचा और वहां भी उसे पीटकर मार डाला। मामले की सुनवाई के बाद 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने नरेश को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के सवाल को अलग से महत्वपूर्ण माना।
आरोपी बरी होने पर भी मुआवजे की बात क्यों?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मुख्य आधार यह है कि आपराधिक मामले में आरोपी को सजा देने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। अगर सबूत पर्याप्त नहीं हैं तो अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। लेकिन आरोपी के बरी होने से पीड़ित परिवारों का नुकसान खत्म नहीं हो जाता। परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है और उन्हें जीवनभर इसका दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में अदालत ने संकेत दिया कि न्याय व्यवस्था में केवल आरोपी के खिलाफ मुकदमे तक ही ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों के हितों और उनकी आर्थिक मदद पर भी विचार होना चाहिए।
क्या पीड़ित मुआवजा योजना से परिवारों को मिलेगी मदद?
सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह जांचने के लिए कहा है कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दोनों मृतक महिलाओं के परिवार आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं या नहीं। अदालत ने इस संबंध में प्राधिकरण से योजना के प्रावधानों पर विचार करने को कहा है। फिलहाल अदालत की टिप्पणी को मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि संबंधित प्राधिकरण को नियमों के आधार पर पात्रता की जांच करनी होगी। इस मामले में अदालत का जोर इस बात पर है कि आरोपी के बरी होने के बावजूद पीड़ित परिवारों को न्याय व्यवस्था से मिलने वाली सहायता के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए।
