पिलर बॉक्स प्रणाली बंद की जाए

इस दौरान किसानों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर एक जनवरी तक मांगों पर गौर नहीं किया गया तो दो जनवरी से किसान लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।


मंच के प्रदेश महासचिव रमेश बैनीवाल ने कहा सरकार व निगम के अधिकारी मोटे कमीशन के चक्कर में पिलर बॉक्स प्रणाली को जनता पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। यह प्रणाली किसी भी सूरत में किसानों के हित में नहीं है
बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ग्रामीण व शहरी उपभोक्ता इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। किसानों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया।


किसानों की मुख्य मांगें
पिलर बॉक्स प्रणाली बंद हो, जिन गांव व शहर में पिलर बॉक्स लगे हैं वे हटाए जाएं, सभी प्रकार के सरचार्ज बंद हो, डिजीटल मीटर की जगह काले मीटर लगाए जाएं, सीसवाला गांव की महिलाओं समेत डेढ़ सौ किसानों पर दर्ज मुकद्दमा वापस लिया जाए, बालसंमद के सब ब्रांच की नहरों में 15 दिन पानी चलाया जाए व सूखा ग्रस्त फसलों की गिरदावरी दुरुस्त की जाए, बिजली निगम व सरकार द्वारा बिजली के ऊपर श्वेत पत्र जारी करें।


बैठक में जिला सचिव अनिल बिशभनोई, दलीप कासनिया, राजपाल मांडिया, आनंदवीर पूनिया, दलीप सहारण, कृष्ण कुमार नहरा, सुरेश कुमार, पृथ्वी बालसंमद, इंद्र फौजी, नत्थू सहारण, धर्मपाल गोस्वामी, नरेश पातण, होशियार सिंह रावलवास, धर्मपाल भिवानी रोहिल्ला, जगदीश जांगड़ा, हनुमान मिंगनी खेड़ा, रामस्वरूप जाखड़, दीवान सिंह टोकस, भागूराम पूनिया, बलवान खोवाल, श्योकरण लांबा कालवास और अजीत सांगवान मौजूद थे।