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Hisar News: हांसी में पदमा योजना के तहत जूती उद्योग के लिए स्थापित होगा क्लस्टर
Thu, 27 Mar 2025 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 27 Mar 2025 01:49 AM IST
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हांसी। यहां की मशहूर जूतियों को अब प्रदेश सरकार ने प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट (पदमा) योजना के तहत चयन किया है। इस योजना के तहत हांसी में खंड स्तर पर लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसमें जूतियों से संबंधित काम होंगे। वहीं क्लस्टर स्थापित करने पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
इसको लेकर जूती उद्योग से जुड़े कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है। क्योंकि कारोबारी लंबे समय से मांग कर रहे थे की सरकार उनके काम पर विशेष ध्यान दे और एक क्लस्टर का निर्माण करवाए। इसको लेकर अमर उजाला ने 6 से 12 मार्च तक जूती उद्योग से संबंधित खबरें प्रकाशित की थी, जिसमें जूती उद्योग में आ रही समस्याओं जैसे जीएसटी बढ़ना, क्लस्टर का न होना व एमएसएमई के तहत लाभ न मिलने जैसी समस्याएं मुख्य थीं। अब प्रदेश सरकार ने जूती उद्योग के लिए पदमा योजना के तहत क्लस्टर स्थापित करने का मौका दिया है। इसके साथ साथ हांसी द्वितीय खंड में कॉटन जीनिंग एंड प्रोसेसिंग को लेकर भी नोटिफिकेश जारी किया गया है।
क्लस्टर स्थापित करने से कारोबारियों को फायदा होगा। सरकार सब्सिडी देती है तो हम अपना काम बढ़ा सकेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा।- रमेश सिसोदिया, कारोबारी एवं पार्षद
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क्लस्टर स्थापित करने की योजना अच्छी है। इसमें सरकार हमें कुछ और लाभ भी दे तो और बेहतर होगा। क्योंकि जूती उद्योग से जुड़े लोग पूंजीपति नहीं है। - राजू चायल, कारोबारी
क्लस्टर अगर सरकार अपने स्तर पर स्थापित करती तो बढ़िया होता। जूती उद्योग पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे बढ़ावा मिलेगा तो शहर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।- प्रवीन तायल, प्रधान, हांसी व्यापार मंडल
ये दी जाएगी सब्सिडी
एचईईपी 2020 की पॉलिसी के अनुसार ये क्लस्टर बी, सी व डी ब्लॉक में ही स्थापित किए जा सकते हैं। डी ब्लॉक में कम से कम 15 एकड़ और बी व सी ब्लॉक में कम से कम 25 एकड़ में ये क्लस्टर स्थापित किए जा सकेंगे। बी ब्लॉक में क्लस्टर स्थापित करने पर कुल प्रोजेक्ट लागत की 50 प्रतिशत, सी में 75 प्रतिशत और डी ब्लॉक में 85 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। अगर जमीन 50 एकड़ से कम है तो अधिकतम सब्सिडी 35 करोड़ रुपये और जमीन 50 एकड़ से ज्यादा है तो अधिकतम सब्सिडी 45 करोड़ रुपये तक मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने पदमा योजना की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो भी व्यक्ति यह क्लस्टर स्थापित करना चाहता है, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन पर मुख्यालय ही विचार-विमर्श कर उस पर अपनी मंजूरी देगा।- जनक कुमार, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई
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इसको लेकर जूती उद्योग से जुड़े कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है। क्योंकि कारोबारी लंबे समय से मांग कर रहे थे की सरकार उनके काम पर विशेष ध्यान दे और एक क्लस्टर का निर्माण करवाए। इसको लेकर अमर उजाला ने 6 से 12 मार्च तक जूती उद्योग से संबंधित खबरें प्रकाशित की थी, जिसमें जूती उद्योग में आ रही समस्याओं जैसे जीएसटी बढ़ना, क्लस्टर का न होना व एमएसएमई के तहत लाभ न मिलने जैसी समस्याएं मुख्य थीं। अब प्रदेश सरकार ने जूती उद्योग के लिए पदमा योजना के तहत क्लस्टर स्थापित करने का मौका दिया है। इसके साथ साथ हांसी द्वितीय खंड में कॉटन जीनिंग एंड प्रोसेसिंग को लेकर भी नोटिफिकेश जारी किया गया है।
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क्लस्टर स्थापित करने से कारोबारियों को फायदा होगा। सरकार सब्सिडी देती है तो हम अपना काम बढ़ा सकेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा।- रमेश सिसोदिया, कारोबारी एवं पार्षद
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क्लस्टर स्थापित करने की योजना अच्छी है। इसमें सरकार हमें कुछ और लाभ भी दे तो और बेहतर होगा। क्योंकि जूती उद्योग से जुड़े लोग पूंजीपति नहीं है। - राजू चायल, कारोबारी
क्लस्टर अगर सरकार अपने स्तर पर स्थापित करती तो बढ़िया होता। जूती उद्योग पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे बढ़ावा मिलेगा तो शहर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।- प्रवीन तायल, प्रधान, हांसी व्यापार मंडल
ये दी जाएगी सब्सिडी
एचईईपी 2020 की पॉलिसी के अनुसार ये क्लस्टर बी, सी व डी ब्लॉक में ही स्थापित किए जा सकते हैं। डी ब्लॉक में कम से कम 15 एकड़ और बी व सी ब्लॉक में कम से कम 25 एकड़ में ये क्लस्टर स्थापित किए जा सकेंगे। बी ब्लॉक में क्लस्टर स्थापित करने पर कुल प्रोजेक्ट लागत की 50 प्रतिशत, सी में 75 प्रतिशत और डी ब्लॉक में 85 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। अगर जमीन 50 एकड़ से कम है तो अधिकतम सब्सिडी 35 करोड़ रुपये और जमीन 50 एकड़ से ज्यादा है तो अधिकतम सब्सिडी 45 करोड़ रुपये तक मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने पदमा योजना की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो भी व्यक्ति यह क्लस्टर स्थापित करना चाहता है, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन पर मुख्यालय ही विचार-विमर्श कर उस पर अपनी मंजूरी देगा।- जनक कुमार, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई
