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सदन की साढे छह घंटे मैराथन में किसी मुददे का नहीं हुआ समाधान, हल खोजने के लिए बनी 5 कमेटियां

Wed, 14 Mar 2018 01:20 AM IST
Updated Wed, 14 Mar 2018 01:20 AM IST
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सदन की साढे छह घंटे मैराथन में किसी मुददे का नहीं हुआ समाधान, हल खोजने के लिए बनी 5 कमेटियां
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
निगम सदन की लगभग आखिरी बैठक में सभी मुद्दों का हल कमेटी बनाकर निकाला गया। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए निजी कंपनी को काम सौंपने के लिए कमेटी बना दी गई। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल पर भी कमेटी बनी। डेयरी शिफ्टिंग के लिए जमीन खोजने पर भी कमेटी का गठन किया। निगम के सामुदायिक केंद्रों को ठेकेदार के हवाले करने का फैसला लेने के भी कमेटी बनाई। निगम बनने के करीब पौने पांच साल बाद कैमरी रोड की ओर निगम की सीमा को 700 मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया।
निगम सदन की बैठक में डिप्टी मेयर भीम महाजन ने कहा कि निगम गठन होते ही पहली बैठक में डेयरी शिफ्टिंग का प्रस्ताव लाया गया था। करीब साढे तीन साल पहले सीएम ने भी डेयरी शिफ्टिंग का एलान किया। अब तक निगम जमीन भी नहीं खोज पाया। निगम आयुक्त ने कहा कि जमीन खोजने के लिए एक कमेटी का गठन कर देते हैं। कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में पार्षद नरेंद्र शर्मा सहित अन्य को शामिल किया गया।
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बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर मेयर शकुंतला राजलीवाला ने कहा कि एक साल में 16 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र करने का लक्ष्य तय किया गया था। पूरे साल में महज 2.36 करोड़ का टैक्स ही आया। जिस पर फैसला लिया गया कि नई कंपनी से सर्वे कराया जाएगा जिसको 5 से 10 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र करने का जिम्मा दिया जाएगा। कंपनी की शर्त-नियम तय करने के लिए मेयर शकुंतला, सीनियर डिप्टी मेयर डीएन सैनी, डिप्टी मेयर भीम महाजन सहित अन्य की कमेटी बना दी गई है।
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निगम एरिया में बने सामुदायिक केंद्रों की बदहाली का सवाल आया तो इन केंद्रों को ठेके पर एजेंसी को देने का फैसला लिया गया। एजेंसी को मिलने वाले किराए के आधार पर इनका रखरखाव किया जाएगा। ठेके की शर्त तय करने के लिए पार्षद महेंद्र जुनेजा, कर्मबीर ढिल्लो, सुरेश धूपवाला व अन्य की कमेटी बना दी गई।
...अगर में गलत हूं तो मुझ पर एफआईआर करा देना
पार्षद अनिल जैन टीनू ने सेक्टर-14 में दिसंबर महीने में सड़कों पर पैच वर्क गलत किया। निगम एक्सईन विवेक गिल ने कहा कि हमने ठीक तरीके से काम किया है जिस पर अनिल जैन टीनू ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर एफआईआर करा देना। इस मामले का हल निकालने के लिए पार्षद नरेंद्र शर्मा, पीडब्ल्यूडी, हुडा तथा एक्सईन बीएंडआर की चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।
पार्क में गोबर गैस प्लांट प्रस्ताव पर भड़की मेयर
मनोनीत पार्षद कृष्ण खटाना ने कहा कि मिलगेट एरिया में जिंदल पार्क बहुत बड़ा है। यहां पर गोबर गैस प्लांट लगा दिया जाए तो मिलगेट एरिया में गोबर की समस्या का निदान हो जाएगा। यहां लोगों को गैस और निगम को पार्क के लिए खाद भी मिल जाएगी। इस प्रस्ताव पर मेयर शकुंतला राजलीवाला ने कहा कि पार्क में गोबर प्लांट कभी सुना है क्या। करोड़ों के पार्क में गोबर गैस प्लांट लगा दिया तो यहां कौन आएगा।
सड़क तोड़ने वालों पर एफआईआर कराओ
निगम के अधिकारियों ने मीटिंग में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भड़ास निकाली। निगम जेई बोले सीएम घोषणा के तहत बनी 70 प्रतिशत सड़कों को जनस्वास्थ्य विभाग बिना अनुमति तोड़ देता है। ऐसे में हमें जवाब देना पड़ता है। बिना अनुमति सड़क तोड़ने वाले जनस्वास्थ्य विभाग और बीएंडआर पर केस दर्ज कराया जाए। मौके पर पहुंचे पब्लिक हेल्थ के एसडीओ जवाब नहीं दे सके। निगम आयुक्त अशोक बंसल ने कहा कि अगर आगे ऐसा हुआ तो इन विभागों पर एफआईआर कराओ।
काम में देरी वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड
निगम में काम देरी से होने पर फैसला लिया गया कि जिन ठेकेदारों ने वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद छह महीने तक काम शुरू नहीं किया उन ठेकेदारों को आगे कोई काम न दिया जाए। जिन ठेकेदारों के काम में गुणवत्ता खराब मिली उन ठेकेदारों को भी काम न सौंपे जाएं। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए।
दस दिन में बंद होंगी मीट की अवैध दुकानें
पार्षद राजपाल मांडू ने मीट की अवैध दुकानों का सवाल उठाया। निगम की ओर से बिना लाइसेंस दुकान चलवाने पर भी जवाब मांगा। भीम महाजन ने पूछा कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी स्लाटर हाउस क्यों नहीं चला रहे। निगम आयुक्त अशोक बंसल ने कहा कि सात दिन में सभी को लाइसेंस दे दिए जाएंगे, जिनके कागज अधूरे होंगे उनको अवगत कराया जाएगा। मीट की अवैध दुकानों को दस दिन में बंद करा देंगे।
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एक लाख नहीं कलेक्टर रेट का 20 प्रतिशत दो
अग्रसेन मार्केट की दुकान पर पहली मंजिल बनाने के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से आई नई नीति को अपनाने का फैसला लिया गया जिसमें निर्माण करने के लिए दुकान मालिक को कलेक्टर रेट का 20 प्रतिशत पैसा निगम को देना होगा। निगम ने एक लाख रुपये में पहली मंजिल की दुकान बनाने का जो प्रस्ताव बनाया था वह रद माना जाएगा। अगर कोई अवैध निर्माण करेगा तो उसे कलेक्टर रेट का 25 प्रतिशत देना होगा।

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निगम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूूर
पार्षद कर्मबीर ढिल्लो ने कैमरी रोड पर करीब 700 मीटर एरिया को निगम में शामिल किया जाए। निगम के साथ बसी कॉलोनियों में काफी संख्या में लोग हैं। इन लोगों को भी निगम के दायरे में लेकर सुविधा दी जाएं जिसमें पार्षद कर्मबीर ढिल्लो, अनिल जैन टीनू के अलावा नगर निगम के अधिकारी रहेंगे। कमेटी मौके का मुआयना कर फैसला लेगी।
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