नगर परिषद में ऑनलाइन मिलेगा अदेयता प्रमाणपत्र, हस्तलिखित आवेदन बंद

ये ही नहीं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी आईडी, व दस्तावेजों में त्रुटि संबंधित काम को संबंधित अधिकारियों को तय समय पर करना होगा, अगर दस्तावेज की कमी है तो उस पर आपत्ति दर्ज करनी होगी। निदेशक कार्यालय एनडीसी पोर्टल पर नजर रखेगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर फाइल लटकाने और अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसके चलते शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अधिकारियों को आदेश जारी कर मैनुअल फाइल लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर कोई मैनुअल फाइल लेता है तो और नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।
एनडीसी पोर्टल पर दर्ज हो चुका है पहले से डाटा
शहरी स्थानीय निकाय के एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का डाटा लगभग 90 फीसदी दर्ज हो चुका है। इसमें प्रॉपर्टी टेक्स व अन्य कर इस पोर्टल पर दर्ज है। अगर कोई प्रॉपर्टी आईडी के लिए एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करता है तो संबंधित चेकर मेकर आनलाइन आई फाइल की जांच करेंगे। नगर परिषद के ईओ को एडमिन बना रखा है और इसके अलावा टेक्स जांच की पॉवर दी गई है। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता और एमई को डेवलपमेंट चार्ज और कॉलोनी के वैध-अवैध की जांच की पॉवर दी गई है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए आवेदक को पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। फाइल अपलोड होने के बाद संबंधित निकाय के पास जाएगी और वहां के अधिकारी आनलाइन ही आवेदन की जांच करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने प्रॉपर्टी आईडी जारी करवानी है या इसमें कोई त्रुटि है और उसे ठीक करवाना है तो वो भी एनडीसी पोर्टल पर आनलाइन ही आवेदन करना होगा।
प्रॉपर्टी आईडी की लेटलतीफी को लेकर विवादों में आ चुका है नप
प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जिले में लंबे समय से खींचतान चल रही है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर अधिकारियों पर फाइल लटकाने और लेनदेन के आरोप लग चुके हैं। इसको लेकर पिछले माह विवाद भी हुआ था और मामला सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। इसके बाद अब शहरी नगर निकाय ने मैनुअल फाइल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
जानिए क्या है शहर की स्थिति
आवासीय प्रॉपर्टी : 13140
खाली प्लॉट : 2427
शैक्षणिक : 188
मिक्स प्रॉपर्टी : 4031
कमशयल प्रॉपर्टी : 4031
औद्योगिक : 123
स्पेशल श्रेणी : 489
कोट
नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैनुअल आवेदन पर शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब संबंधित काम के लिए सिर्फ आनलाइन ही आवेदन करना होगा। इससे काम में पारदर्शिता आएगी। नप में हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा जहां पर लोगों को मदद मिलेगी।
- अमित कौशिक, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद।