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डीसी ने की संचार और कनैक्विविटी बुनियादी ढांचे नीति की समीक्षा
Updated Tue, 24 Jul 2018 12:30 AM IST
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मोबाइल टॉवर के लिए एनओसी निर्धारित समयानुसार देना सुनिश्चित करें
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवर के लिए एनओसी निर्धारित समयानुसार देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे नीति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हॉरट्रान के उप निदेशक पुष्पेंद्र शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को पोर्टल पर आए आवेदन पत्र पर किस प्रकार निपटान प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसका बेहतर प्रशिक्षण भी दिया।
डॉ. हरदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की अनापति प्रमाण पत्र देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के समक्ष विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किए जाते हैं और संबंधित विभाग को ऑनलाईन ही अपनी गतिविधि दर्ज करवानी होती है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मोबाइल टॉवर लगाने वाली कंपनियां भी ऑनलाईन आवेदन करेगी और उनके आवेदन को हमें 45 दिनों में निपटान करना है। उपायुक्त ने सभी विभागों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग की क्लीयरेंस तय समय में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड ले लें और निरंतर अपडेट भी रहे।
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बैठक में जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनुभव मेहता, उद्योग केंद्र के उप निदेशक गुरप्रताप सिंह, सीईओ जिला परिषद संजीव गोयल, ईओ नगर परिषद अमन ढांडा, एक्सईन राम कुमार बैनीवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवर के लिए एनओसी निर्धारित समयानुसार देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे नीति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हॉरट्रान के उप निदेशक पुष्पेंद्र शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को पोर्टल पर आए आवेदन पत्र पर किस प्रकार निपटान प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसका बेहतर प्रशिक्षण भी दिया।
डॉ. हरदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की अनापति प्रमाण पत्र देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के समक्ष विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किए जाते हैं और संबंधित विभाग को ऑनलाईन ही अपनी गतिविधि दर्ज करवानी होती है।
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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मोबाइल टॉवर लगाने वाली कंपनियां भी ऑनलाईन आवेदन करेगी और उनके आवेदन को हमें 45 दिनों में निपटान करना है। उपायुक्त ने सभी विभागों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग की क्लीयरेंस तय समय में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड ले लें और निरंतर अपडेट भी रहे।
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बैठक में जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनुभव मेहता, उद्योग केंद्र के उप निदेशक गुरप्रताप सिंह, सीईओ जिला परिषद संजीव गोयल, ईओ नगर परिषद अमन ढांडा, एक्सईन राम कुमार बैनीवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।