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गोरखपुर-देवरिया और गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन पर तेजी से होगा काम, Twitter पर मिला अपडेट
Tue, 04 Feb 2020 12:54 PM IST
विजय जैन
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
Published by: विजय जैन
Updated Tue, 04 Feb 2020 12:54 PM IST
सार
- शासन ने रिवाइज इस्टीमेट स्वीकृत किया
- मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने ट्विटर हैंडल पर शेयर की जानकारी
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस- वे के दोनों ओर बनेगा औद्योगिक गलियारा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गोरखपुर- महराजगंज और गोरखपुर-देवरिया फोरलेन के रिवाइज इस्टीमेट पर शासन की मुहर लग गई है। अब निर्माण कार्य तेज होने की उम्मीद बढ़ी है। इन सड़कों का निर्माण रिवाइज इस्टीमेट पास न होने की वजह से फंसा था। रिवाइज इस्टीमेट स्वीकृत किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय के टिव्टर हैंडल पर शेयर की है।
गोरखपुर- देवरिया फोरलेन जनपद का हिस्सा चौरीचौरा तक आता है। इसका पहले जो इस्टीमेट बना था, वह 151.84 करोड़ का था। इसमें कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे गुरुंग तिराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज तक मॉडल सड़क का निर्माण कराया जाना है। तीन नए पुल तुर्रा, फरेन व एक और नाले पर बनेगा। इस कारण रिवाइज इस्टीमेट बढ़कर 267.47 करोड़ हो गया।
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गोरखपुर- देवरिया फोरलेन जनपद का हिस्सा चौरीचौरा तक आता है। इसका पहले जो इस्टीमेट बना था, वह 151.84 करोड़ का था। इसमें कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे गुरुंग तिराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज तक मॉडल सड़क का निर्माण कराया जाना है। तीन नए पुल तुर्रा, फरेन व एक और नाले पर बनेगा। इस कारण रिवाइज इस्टीमेट बढ़कर 267.47 करोड़ हो गया।
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इसी तरह गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन में जनपद का हिस्सा 19.4 किलो मीटर लंबा है। पहले इसका इस्टीमेट 183.3 करोड़ का था। असुरन से मेडिकल कॉलेज तक मॉडल सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के चौड़ीकरण में मकान, दुकान पड़ रहे हैं। इसका मुआवजा लोक निर्माण विभाग देगा। इस नाते रिवाइज इस्टीमेट बढ़कर 434.91 करोड़ हो गया है।
इस पर दोनों तरफ नाले का निर्माण हो रहा है। धनराशि के अभाव में काम की रफ्तार बहुत धीमी थी। जिनकी जमीन, मकान, दुकान सड़क में पड़ रही है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। अब मुआवजा मिलने के बाद जहां नहीं तोड़ा गया है वहां भी तोड़ कर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
इस पर दोनों तरफ नाले का निर्माण हो रहा है। धनराशि के अभाव में काम की रफ्तार बहुत धीमी थी। जिनकी जमीन, मकान, दुकान सड़क में पड़ रही है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। अब मुआवजा मिलने के बाद जहां नहीं तोड़ा गया है वहां भी तोड़ कर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
गोरखपुर-महराजगंज एवं गोरखपुर-देवरिया फोरलेन का रिवाइज इस्टीमेट की फाइल लंबे समय से शासन में पड़ी थी, अब इसे शासन ने स्वीकृत कर दिया है। अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल लोक निर्माण मंत्री के पास गई है। उनकी मुहर लगते ही शासनादेश जारी हो जाएगा। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी, फिर काम की रफ्तार तेज होगी।
एसपी सिंह मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग
मुआवजे के लिए डीएम बनाएंगे कमेटी
गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन के निर्माण में असुरन से मेडिकल कॉलेज तक बहुत से लोगों की दुकान व मकान तथा निजी जमीन पड़ रही है। उसका मुआवजा निर्धारित करने के लिए डीएम की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी जमीन, दुकान और मकान का रेट निर्धारित करेगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग उनको मुआवजा देगा, जिनकी जमीन, दुकान या फिर मकान फोरलेन में पड़ेगा।
24 कोर्ट रूम के निर्माण के लिए 48.42 करोड़
जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर परिसर में 24 कोर्ट रूम निर्माण के लिए शासन ने 48.42 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। जीएसटी की धनराशि अलग से देय होगी। कोर्ट रूम निर्माण और बजट स्वीकृत किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय के टिव्टर हैंडल पर भी शेयर किया है।
एसपी सिंह मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग
मुआवजे के लिए डीएम बनाएंगे कमेटी
गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन के निर्माण में असुरन से मेडिकल कॉलेज तक बहुत से लोगों की दुकान व मकान तथा निजी जमीन पड़ रही है। उसका मुआवजा निर्धारित करने के लिए डीएम की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी जमीन, दुकान और मकान का रेट निर्धारित करेगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग उनको मुआवजा देगा, जिनकी जमीन, दुकान या फिर मकान फोरलेन में पड़ेगा।
24 कोर्ट रूम के निर्माण के लिए 48.42 करोड़
जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर परिसर में 24 कोर्ट रूम निर्माण के लिए शासन ने 48.42 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। जीएसटी की धनराशि अलग से देय होगी। कोर्ट रूम निर्माण और बजट स्वीकृत किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री कार्यालय के टिव्टर हैंडल पर भी शेयर किया है।