डीएम और जीडीए के वीसी तय करेंगे, 72 परिवारों को कहां शिफ्ट किया जाए?

आपको बताएं कि कॉलोनी में आवास विकास की जमीन पर प्रशासन ने 24 लाभार्थियों को पट्टा कर दिया था। पार्क, सड़क की जमीन तक का पट्टा कर दिया गया। मामला कोर्ट तक गया और अब जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच डूडा की तरफ से कॉलोनी की बाकी बची जमीन पर भी 48 ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 से 2.50 लाख रुपये दे दिए गए, जिनके पास अपनी या फिर सरकारी भूमि नहीं थी। ये दोनों फर्जीवाड़ा अब डूडा, जिला प्रशासन और जीडीए के अफसरों के लिए गले की फांस बन गया है।

मल्टीलेवल पार्किंग में बदलाव को भी मंजूरी
गोलघर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के ले-आउट में बदलाव को भी जीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वहां अब दो तल पर व्यावसायिक दुकानें भी खोली जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त धन की डिमांड करने को प्राधिकरण, शासन को प्रस्ताव भेजेगा। वहीं रामगढ़ताल स्थित नया सवेरा के पास पार्किंग के लिए नए सिरे से टेंडर निकलेगा। वर्तमान में जीडीए वहां पार्किंग संचालित कर रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारी ही वसूली कर रहे हैं।