एनजीटी के आदेश का असर: कौशांबी में 1.17 करोड़ के बजट से डाली जाएगी सीवर लाइन

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कौशांबी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (कारवां) के मामले पर सुनवाई की। जीडीए की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को जानकारी दी कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक उनके विभाग ने सीवर लाइन बिछाने के लिए नगर निगम को फंड मुहैया करा दिया है। अब निगम की जिम्मेदारी है कि वो दो महीनों के भीतर इस काम को पूरा करें।

पीठ ने कहा कि नगर निगम सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा करें और 90 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करें।हाल ही में एनजीटी ने नगर निगम को आदेश दिया था कि वह एक महीने के भीतर दिल्ली सीमा क्षेत्र से लगे कौशांबी इलाके में सीवर लाइन जोड़ने और स्टॉर्म वाटर ड्रेन (बरसाती नालों) में सीवेज की निकासी पर रोक लगाए।

कारवां ने आरोप लगाया था कि कौशांबी के पूर्वी क्षेत्र में जो जमीन जीडीए ने यशोदा हास्पिटल, सुपरटेक, राज रेजिडेंसी और अन्य परियोजना के लिए बेचीं हैं उनमें सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। आस-पास के गांवों से सीवर की निकासी बरसाती नालों में की जा रही है।