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पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए : एडीसी
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संयुक्त अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों और नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई तेज करने और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीसी की अध्यक्षता में जिला खनन निगरानी और अवैध खनन नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में स्वीकृत खनन क्षेत्रों की स्थिति, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग, पर्यावरणीय अनुपालन और अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई।
बैठक में एडीसी ने स्वीकृत खनन क्षेत्रों की वैधता, पट्टों की अवधि और पिछले दो महीनों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नए और उच्च मूल्य वाले खनन मामलों में एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अन्य निर्धारित शुल्क लागू किए जाते हैं।
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एडीसी ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में आरटीए सचिव मुनीश सहगल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई तेज करने और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीसी की अध्यक्षता में जिला खनन निगरानी और अवैध खनन नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में स्वीकृत खनन क्षेत्रों की स्थिति, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग, पर्यावरणीय अनुपालन और अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई।
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बैठक में एडीसी ने स्वीकृत खनन क्षेत्रों की वैधता, पट्टों की अवधि और पिछले दो महीनों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नए और उच्च मूल्य वाले खनन मामलों में एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अन्य निर्धारित शुल्क लागू किए जाते हैं।
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एडीसी ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में आरटीए सचिव मुनीश सहगल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।