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फरीदाबाद, गुरुग्राम व मानेसर के लिए नए सिरे से तैयार की जा रहीं ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाएं: विपुल गोयल
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स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी पहल
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर शहरों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इन शहरों के लिए शेष हरियाणा की अपेक्षा अलग से प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेज (आरएफपी) तैयार किए जाएंगे। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने दी।
आपको बताते चलें कि विपुल गोयल चंडीगढ़ में ठोस कचरा प्रबंधन में कार्यरत 42 एजेंसियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि एजेंसियों ने भले ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य महानगरों में कार्य करने का अनुभव हो, लेकिन हरियाणा में सफल निविदा प्रक्रिया के बाद उन्हें राज्य सरकार के साथ काम करने का एक अलग और सकारात्मक अनुभव मिलेगा।
भुगतान में नहीं होगी कोई देरी
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परियोजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की अदायगी में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर एजेंसियों के साथ हैंड होल्डिंग कर खड़ी रहेगी और उनके द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों को भी आगामी आरएफपी में शामिल किया जाएगा। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, महानिदेशक पंकज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर शहरों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इन शहरों के लिए शेष हरियाणा की अपेक्षा अलग से प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेज (आरएफपी) तैयार किए जाएंगे। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने दी।
आपको बताते चलें कि विपुल गोयल चंडीगढ़ में ठोस कचरा प्रबंधन में कार्यरत 42 एजेंसियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि एजेंसियों ने भले ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य महानगरों में कार्य करने का अनुभव हो, लेकिन हरियाणा में सफल निविदा प्रक्रिया के बाद उन्हें राज्य सरकार के साथ काम करने का एक अलग और सकारात्मक अनुभव मिलेगा।
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भुगतान में नहीं होगी कोई देरी
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परियोजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की अदायगी में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर एजेंसियों के साथ हैंड होल्डिंग कर खड़ी रहेगी और उनके द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों को भी आगामी आरएफपी में शामिल किया जाएगा। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, महानिदेशक पंकज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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